डॉ.राजू गुरव

पुणे – राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांच्या २८ प्राथमिक शिक्षणाधिका-यांनी शाळांमधील शिक्षक व कर्मचारी यांना वेळेत वेतन अदा न करता वेतनाचे अनुदान अन्यत्र वापरल्याची बाब चौकशीत उघड झाली आहे. याप्रकरणी शिक्षण आयुक्तांनी संबंधित प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर कारवाईची छडी उगारली आहे. दोषी आढळलेल्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांची वेतनवाढच रोखण्यात आलेली आहे. नवीन वर्षातील ही पहिलीच मोठी कारवाई ठरली आहे.

राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी ऑक्टोबर २०२२ चे वेतन दिवाळीपूर्वी अदा करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देश दिले होते. मार्च ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीतील शिक्षक व कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयस्तरावरुन आवश्यक तेवढे अनुदान जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करून देण्यात आले होते.

तरीही शिक्षक व कर्मचारी यांचे वेतन ठरलेल्या मुदतीत अदाच करण्यात आले नव्हते. याबाबतच्या तक्रारींची दखल घेत राज्यातील ३० प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी शासन आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबतचे प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण संचालनालनालयामार्फत शिक्षण आयुक्तांकडे दाखल करण्यात आले होते.

शिक्षण आयुक्तांलयातील काही बडया अधिकारी यांनी या प्रस्तावांची कसून तपासणी करुन कारवाईची शिफारसही केली. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाअंतर्गत असलेल्या लेखाधिकारी यांच्या मार्फत प्रत्यक्ष संबंधित प्रकरणाची पुन्हा तपासणी करुन अहवाल मागविण्यात आले होते. यात बरेचसे शिक्षणाधिकारी दोषी आढळुन आलेले होते.

मनमानी कारभाराला लगाम

शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी संबंधित प्रकरणांची गंभीरपणे दखल घेत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर प्रकरणपरत्वे शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात बहुसंख्य प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांची दोन वर्षासाठी एक वेतनवाढ रोख़ण्यात आली आहे. काही शिक्षणाधिकारी यांच्या दोन वेतनवाढ रोखण्यात आलेल्या आहेत.

काही शिक्षणाधिकारी यांना एक – दोन वर्षे पदोन्नतीही मिळणार नाही. काही मोजक्याच शिक्षणाधिकारी यांना केवळ समज देण्याची कारवाईही होणार आहे. आता प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर कारवाईबाबत लेखी आदेश बजाविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरु झालेल्या आहेत.