नवी दिल्ली – करोना व्हायरसमुळे अडचणीत असलेल्या सरकारी कंपन्यांच्या पगारात भरीव वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीमध्ये कर्मचाऱ्यांचा पगार ग्राहक किंमत निर्देशांकाशी संलग्न करण्याची तरतूद आहे. आता सरकारी वर्तुळात होत असलेल्या हालचालीनुसार औद्योगिक कामगारासाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांकाचे (सीपीआय आयडब्ल्यू) आधार वर्ष सरकार 2016 करण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाले तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये मोठी वाढ होऊ शकते.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकांशी थेट संलग्न असतो. कामगार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी काही वृत्तसंस्थांना नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले की, केंद्र सरकार औद्योगिक कामगारासाठी असलेल्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाचे आधार वर्ष 2016 करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करीत आहे. सरकारने हा निर्णय घेतला तर त्याचा 48 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे. मात्र, याचा दबाव नंतर राज्य सरकारवरही येऊ शकतो असे बोलले जाते.

21 ऑक्‍टोबरला आकडेवारी
औद्योगिक कामगारासाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक केंद्र सरकार वेळोवेळी जाहीर करीत असते. आगामी आकडेवारी 21 ऑक्‍टोबर रोजी जाहीर होणार आहे. जर या आकडेवारीमध्ये आधार वर्ष 2016 केले तर हा निर्देशांक वाढणार आहे. त्या तुलनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे या आकडेवारीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

प्रत्यक्ष अंमलबजावणी उशिरा
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा वाढीव महागाई भत्ता करोना व्हायरसमुळे जून 2021 पर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 17 टक्‍के दराने दिला जातो. मार्च महिन्यामध्ये महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. मात्र, अंमलबजावणी जून 2019 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे आधार वर्ष बदलले तरी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता उशिरा मिळण्याची शक्‍यता आहे.