मुंबई : एस.टी.कर्मचाऱ्यांचा संपाचा विषय हा न्यायप्रविष्ट असून याकरिता शासनाने गठित केलेल्या तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला आहे. या समितीच्या अहवालात काही आर्थिक तरतुदीसंदर्भातील बाबी असल्याने या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा करून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी विधानपरिषदेत दिली.

एस.टी.कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत विधान परिषद सदस्य जयंत पाटील, प्रविण दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने सदर प्रस्ताव तात्काळ मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्याबाबतच्या सूचना सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केल्या.