बिश्‍केक, (किरीगीझस्तान) – शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मूळ हेतूचे काटेकोर पालन करून प्रादेशिक स्थैर्य आणि समृद्धी अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवे. असे आवाहन परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आज केले.

एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि भौगोलिक एकात्मतेचा आदर करायला हवा आणि आर्थिक सहकार्याला प्रोत्साहन द्यायला हवे, असेही असेही जयशंकर यांनी म्हटले आहे. किरीगीझस्तानमधील बिश्‍केकमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या “कौन्सिल ऑफ हेड ऑफ गव्हर्नमेंटस’च्या 22 व्या बैठकीदरम्यान जयशंकर यांचे हे आवाहन चीनला उद्देशून होते.

“चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’च्या विकासासाठी चीनकडून अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली जाते आहे. मात्र या प्रकल्पाचा काही भाग पाक व्याप्त काश्‍मीरमधून जात असल्यामुळे भारताने या प्रकल्पाला पहिल्यापासून विरोध केला आहे. त्याचवेळी भारताच्या पुढाकारातून साकारणार असलेल्या भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोर आणि इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोरच्या माध्यमातून समृद्धी साधली जाऊ शकेल, असेही ते म्हणाले.

एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्यासंदर्भात बोलताना मध्य आशियातील देशांच्या हितांचा विचार केंद्रस्थानी असला पाहिजे, असे जयशंकर यांनी अधोरेखित केले. “ग्लोबल साऊथ’वर अनावश्‍यक कर्ज लादून धोक्‍यात आणले जाऊ नये, असे म्हणूनही जयशंकर यांनी पुन्हा चीनवर उपरोधिक टीका केली.

“एससीओ’सदस्य देशांबरोबरचे संबंध खोलवर रुजलेले…
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये भारत, इराण, कझाकिस्तान, चीन, किर्गिझ प्रजासत्ताक, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांचा समावेश आहे. या सदस्य देशांबरोबर भारताचे खोलवर रुजलेले नागरी सांस्कृतिक संबंध आहेत. या देशांमधील वस्तू, कल्पना आणि रुढी, परंपरा, ऊाषा आणि खाद्यपदार्थही एकमेकांच्या देशांमध्ये लोकप्रिय आहे. हे ऐतिहासिक संबंध आर्थिक सहकार्यासाठी एक मानदंड ठरले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही जयशंकर यांनी व्यक्त केली.