ब्रिक्सच्या आयोजनाद्वारे रशियाचा पाश्चिमात्य देशांना शह

मॉस्को – अडीच वर्षांहून अधिक काळ युद्धात असलेल्या रशियाच्या विरोधात पाश्चात्य देशांनी एकजूट केल्याने आणि युक्रेनला आर्थिक-सामरिक पाठिंबा असूनही, रशिया कमकुवत होताना दिसलेला नाही. उलट रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या नव्या खेळीमुळे एक प्रकारे पाश्चिमात्य देशांचा पराभवच झाला असल्याचे दिसते आहे असे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अभ्यासकांकडून म्हटले जाते आहे.
रशियाच्या कझान शहरात ब्रिक्स परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, तुर्कीचे रेसेप तय्यप एर्दोगन आणि इराणचे मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी त्यांच्या चर्चा होत आहेत. या परिषदेत विकसनशील अर्थव्यवस्थांची वाढलेली उपस्थिती हे स्पष्ट करते की युक्रेन विरुद्ध युद्धात गुंतवून आणि पुतीन यांना एकाकी पाडण्याची योजना आणि रशियन राष्ट्राध्यक्षांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट जारी करूनही रशिया विरोधक देशांना काहीही साधता आलेले नाही.
सुरुवातीला, ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच राष्ट्रांचा ब्रिक्स स्थापन करण्याचा उद्देश पाश्चात्य वर्चस्व असलेल्या जगात समतोल निर्माण करणे हा होता. मात्र, यंदा त्यात झपाट्याने वाढ झाली. इराण, इजिप्त, इथिओपिया आणि संयुक्त अरब अमिरात जानेवारीमध्ये ब्रिक्समध्ये सामील झाले. तर तुर्की, अझरबैजान आणि मलेशिया यांनी सामील होण्यासाठी औपचारिकपणे अर्ज केला आहे. याशिवाय इतर अनेक देशांनीही त्यात सामील होण्यास इच्छुक असल्याचे दाखवले आहे. रशिया याला मोठे यश मानत आहे.
20 हून अधिक द्विपक्षीय बैठका –
पुतीन यांचे परराष्ट्र धोरण सहाय्यक युरी उशाकोव्ह यांनी सांगितले आहे की, ३२ देशांनी यात त्यांचा सहभाग निश्चित केला असून २० हून अधिक देश त्यांचे राष्ट्रप्रमुख पाठवतील. या कालावधीत पुतिन यांच्या २० हून अधिक द्विपक्षीय बैठका होतील आणि ही परिषद रशियामधील आतापर्यंतची सर्वात मोठी परराष्ट्र धोरण घटना ठरू शकते.
रशियाची योजना –
कार्नेगी रशिया युरेशिया सेंटरचे संचालक अलेक्झांडर गाबुयेव म्हणाले की, रशिया भारत आणि चीन सारख्या मोठ्या देशांशी व्यापार वाढविण्याबाबत आणि पाश्चात्य निर्बंधांना मागे टाकून चर्चा करण्यास सक्षम असेल. रशिया नवीन पेमेंट सिस्टम तयार करण्यासाठी भागीदार देशांकडून सहकार्य मागू शकतो जी जागतिक बँक मेसेजिंग सिस्टम म्हणजे स्विफ्टला पर्याय बनेल आणि मॉस्कोला निर्बंधांची चिंता न करता त्याच्या सहयोगी देशांसोबत व्यवसाय करण्यास सक्षम करेल.
रशियाची योजना अशी आहे की जर एखादे व्यासपीठ तयार केले गेले ज्यामध्ये चीन, भारत, रशिया, ब्राझील आणि सौदी अरेबियासारखे महत्त्वाचे अमेरिकेचेही भागीदार असतील तर अमेरिका त्या मागे लागणार नाही आणि त्याला परवानगी देईल.





