युक्रेन-रशिया युद्ध निर्णायक वळणावर, उर्जा प्रकल्पांबाबत युद्धबंदीला झेलेन्स्की तयार

किव्ह – उर्जाविषयक पायाभूत सुविधांबाबत युद्धबंदी पाळण्यास युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदायमिर झेलेन्स्की यांनी मान्यता दिली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीनंतर या प्रस्तावावर सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे रशियाच्या प्रतिनिधींशी यासंदर्भात ३ दिवस व्यापक चर्चा झाली होती. अमेरिकेने घडवून आणलेल्या या वाटाघाटींना युक्रेनची मान्यता आहे, असे झेलेन्स्की यांनी मंगळवारी रात्री एका व्हिडीओ संदेशाद्वारे सांगितले. उर्जा प्रकल्पांबाबतच्या युद्धबंदीला आजपासून सुरुवात होऊ शकते, असे ते म्हणाले.
मात्र युक्रेनच्या उर्जा प्रकल्पांवर रशियाकडून काही हल्ले केले गेल्यास त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्याचबरोबर युद्धविरामाबाबत सहमती घडवून आणल्याबद्दल झेलेन्स्की यांनी ट्रम्प यांचे आभार मानले आहेत.
सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी रशियाच्या प्रतिनिधींशी आणि नंतर युक्रेनच्या प्रतिनिधींशी ३ दिवस व्यापक चर्चा केल्यानंतर ही मर्यादित युद्धबंदी अस्तित्वात येते आहे. अंशकालीन युद्धविरामाच्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंना सहमत करून घेण्यात आले आहेत. त्याबरोबर काळ्या समुद्रातून होणाऱ्या व्यापारी जहाजांवर देखील हल्ले केले जाऊ नयेत, यासाठीही वाटाघाटी सुरू आहेत. युद्ध ३० दिवसांसाठी स्थगित करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणूनच या वाटाघाटी सुरू असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. या ३० दिवसांच्या युद्धविरामाला रशिया आणि युक्रेननेही तत्वतः मान्यता दिली आहे. पण अजूनही दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांवर ड्रोन आणि रॉकेट हल्ले सुरू आहेत.
काळ्या समुद्रातील वाहतुकीबद्दलही सहमती
काळ्या समुद्रातल्या सुरक्षित वाहतुकीबदमदलही एकमत झाल्याचे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे. या सागरी मार्गावरील हल्ल्यांसाठी बळाचा वापर होऊ नये आणि व्यापारी जहाजांमधून शस्स्त्रास्त्रांची वाहतूक केली जाऊ नये असे मान्य केले गेल्याचे व्हाईट हाऊसने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. मात्र या संदर्भातल्या व्यापक कराराचे कोणतेही तपशील प्रसिद्ध केले गेलेले नाहीत. काळ्या समुद्रातील वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र आणि तुर्कीयेच्या मध्यस्थीने २०२२ मध्ये रशिया आणि युक्रेनमध्ये करार केला गेला होता. मात्र वर्षभरानंतर रशियाने या करारातून एकतर्फी माघार घेतली होती. या करारातल्याच तरतूदी नवीन युद्धविरामाच्या करारात केल्या जाण्याची शक्यता आहे.





