जवळपास दोन वर्षे उलटत आली तरी मणिपूर हिंसाचाराच्या गर्तेतून बाहेर पडताना दिसत नाहीये. अलीकडेच इम्ङ्गाळ खोर्यातील आमदार आणि मंत्र्यांच्या घरांवर झालेले हल्ले या राज्यात अराजकतेची स्थिती आहे, हे स्पष्ट करताहेत. मणिपूरची राजधानी इंङ्गाळसह अनेक भागात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद आहे. या अराजक स्थितीवर तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने केंद्राने राज्यातील सहा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा म्हणजेच अङ्गस्पा लागू केला आहे. पण या निर्णयामुळे जनमानसात असंतोष आणि नाराजी पसरण्याची चिन्हे आहेत. वास्तविक, मणिपूरमध्ये संवाद आणि संवेदनशीलतेची गरज आहे. हे न दाखवल्याने कुकी समुदायाच्या भागात हिंसक प्रतिक्रिया वाढल्या आहेत, तर बहुसंख्य मेईतेई समुदायामध्ये संताप आणि ध्रुवीकरण तीव्र झाले आहे. एकेकाळी शांतताप्रिय समजल्या जाणार्या मणिपूरमध्ये गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेला हिंसाचार एक गंभीर आव्हान बनत चालला आहे. या राज्यात नव्याने सुरू झालेल्या अमानुष हिंसाचार आणि जाळपोळीच्या घटना परिस्थितीचे गांभीर्य दर्शवणार्या आहेत. हिंसाचारग्रस्त ईशान्येकडील परिस्थिती हाताळण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारे असहाय्य आणि उदासीन दिसताहेत ही सर्वांत मोठी चिंतेची बाब आहे. अलीकडच्या काळात भडकलेल्या गंभीर हिंसाचाराच्या घटना राज्य नेतृत्वाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असूनही हिंसाचार थांबत नसल्याबद्दल विरोधक सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहेत. दोनशेहून अधिक लोकांचा मृत्यू आणि हजारो लोक विस्थापित होऊनही हे संकट सुटताना दिसत नाही, ही गंभीर परिस्थिती आहे. त्यामुळेच या घटनांनंतर जनतेचा रोष रस्त्यावर दिसून येत आहे. अलीकडेच मणिपूरमध्ये अनेक आमदारांच्या घरांवर हल्ले आणि जाळपोळ झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. साठ सदस्य असलेल्या विधानसभेत सात सदस्य असलेल्या नॅशनल पीपल्स पार्टी किंवा एनपीपीनेही राज्य सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. पक्षाचा आरोप आहे की मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मणिपूरमधील संकट सोडवण्यात आणि सामान्य स्थिती पूर्ववत करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. विधानसभेत पुरेसे बहुमत असल्याने एनपीपीने पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकारला कोणताही धोका नसला तरी ही बाब परिस्थितीचे गांभीर्य दर्शवणारी आहे. या घटनेने सत्ताधारी भाजपला इशारा दिला आहे की ते आता शांत बसू शकत नाहीत. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन दिवसांत राज्यातील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी सत्ताधारी आघाडीच्या मंत्र्यांसह अन्य आमदारांचीही भेट घेऊन मन वळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मणिपूरमध्ये अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती असतानाही पंतप्रधान संसदेपासून रस्त्यावर अपेक्षेप्रमाणे सक्रिय नसल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. संपूर्ण जगाची माहिती घेणारे पंतप्रधान मणिपूरला जात नसल्याचा आरोप ते करत आहेत. सतत बिघडत चाललेली परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात केंद्रीय गृहमंत्रालय अपयशी ठरल्याचा आरोपही विरोधक करत आहेत. सुरक्षा दलांची वाढती उपस्थिती असतानाही परिस्थिती नियंत्रणात का येत नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. मणिपूरमधील बिघडलेली परिस्थिती पाहून केंद्र सरकारने राज्याच्या हिंसाचारग्रस्त जिरीबामसह पाच जिल्ह्यांतील 6 पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रात अङ्गस्पा कायदा पुन्हा लागू केला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात सुरू असलेल्या जातीय हिंसाचारामुळे परिस्थिती खूपच गुंतागुंतीची बनली आहे. सतत हल्ले आणि गोळीबाराच्या बातम्या येत आहेत. अशा स्थितीत सामान्य जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी आणि लोकांच्या जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी अङ्गस्पा लागू करणे आवश्यक मानले जात होते. गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार सीएपीएङ्गच्या 20 अतिरिक्त कंपन्या मणिपूरला पाठवण्यात आल्या आहेत. पण मोठ्या संख्येने तैनात असलेले सुरक्षा दल हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरले आहे. लष्करी गणवेश घातलेल्या आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज झालेल्या अतिरेक्यांनी मणिपूरच्या जिरीबाम जिल्ह्यात पोलीस स्टेशन आणि जवळच्या सीआरपीएङ्ग कॅम्पवर अंदाधुंद गोळीबार केला. यानंतर सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या भीषण चकमकीत 11 संशयित अतिरेकी मारले गेले. पण याच्या दुसर्याच दिवशी सशस्त्र दहशतवाद्यांनी त्याच जिल्ह्यातून महिला आणि मुलांसह सहा नागरिकांचे अपहरण केले. यानंतर इम्ङ्गाळ खोर्यातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी याच्या निषेधार्थ आपापल्या शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर मानवी साखळी तयार केली. काळे झेंडे आणि काळे बिल्ला लावून विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी करत सहा जणांची तात्काळ सुटका करून केंद्र व राज्य सरकारकडे कारवाईची मागणी केली. मेईतेई समुदायाची संघटना कोकोमी स्टुडंट्स ङ्ग्रंटने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. अङ्गस्पा अंतर्गत, अशांत भागात सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी सशस्त्र दलांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. या कायद्याचा वापर करून सशस्त्र दल कोणत्याही भागात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी घालू शकते. एखादी व्यक्ती कायदा मोडत असल्याचे सशस्त्र दलाला वाटत असेल, तर त्याला योग्य इशारा दिल्यानंतर बळाचा वापर करून गोळ्या झाडल्या जाऊ शकतात. तसेच, हा कायदा सशस्त्र दलांना कोणत्याही व्यक्तीला वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा आणि वाजवी संशयावर कोणत्याही परिसरात प्रवेश करण्याचा आणि शोध घेण्याचा अधिकार देतो. पण सशस्त्र दलांवर या विशेष अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे आणि सीबीआयच्या तपासात अनेक चकमकी बनावट असल्याचे आढळून आल्याने या आरोपांना बळ मिळाले आहे. मणिपूरमध्ये अङ्गस्पा हटवण्यासाठी मोठे आंदोलन करण्यात आले. आसाम रायङ्गल्सच्या जवानांनी मनोरमा देवी यांच्यावर बलात्कार करून तिची हत्या केल्यानंतर मणिपूरमध्ये संताप व्यक्त होत असताना, राज्यातील महिलांनी नग्न निदर्शने केली होती. सामाजिक कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला यांनी 2006 मध्ये या कायद्याविरोधात दीर्घकाळ उपोषण केले होते. निषेध असूनही मणिपूरमध्ये अङ्गस्पा सुरू राहणे ही चिंतेची बाब आहे. या कायद्यामुळेच हिंसाचाराचे चक्र निर्माण झाले आहे असे मणिपूरच्या लोकांचे मत आहे. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी अङ्गस्पाअंतर्गत अधिक शक्ती वापरली जाते. त्यामुळे लोकांमध्ये संताप वाढतो आणि बंडखोरीची भावना अधिक तीव्र होते. केंद्र सरकारने नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमधील अनेक भागातून अङ्गस्पा हटवला होता. मणिपूरच्या जनतेला असे वाटते की दीर्घकाळापासून ते लोकशाहीच्या भावनेपासून वंचित आहेत आणि अङ्गस्पाच्या नावाखाली मानवी हक्कांचे घोर उल्लंघन होत आहे. पण मणिपूरमधील परिस्थिती अत्यंत बिकट असून अतिरेकी संघटना भारताविरुद्ध कट रचत असतात हेही वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत अङ्गस्पा हटवता येणार नाही. तथापि, सुरक्षा दलांनी ऑपरेशन करताना कमीत कमी बळाचा वापर केला पाहिजे आणि स्थानिक लोकांप्रती संवेदनशील असले पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुरक्षा दलांना आपली रणनीती बदलावी लागेल. मणिपूर हे ईशान्येकडील राज्य एका संवेदनशील आंतरराष्ट्रीय सीमेला जोडलेले आहे हे आपण विसरता कामा नये. मेईतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीनंतर गेल्या वर्षी मे महिन्यात मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू झाला होता. या निर्णयाला राज्यातील कुकी आणि नागा समाजाने हिंसक विरोध केला होता. परंतु गेल्या दीड वर्षात राज्यात अवैध स्थलांतर, जमीन, जंगल, शस्त्रास्त्रांची तस्करी आणि अमली पदार्थांच्या व्यापारात लक्षणीय वाढ झाली आहे, ही गंभीर बाब आहे. म्यानमारमधूनही अवैध घुसखोरीच्या घटना समोर आल्या आहेत. या संकटाला अनेक आयाम असून तिची संवेदनशीलता लक्षात घेता, या समस्येचे लवकर निराकरण करण्याची आवश्यकता आहे. हा संघर्ष ईशान्येतील इतर राज्यांमध्येही पसरण्याचा धोका आहे. अलीकडच्या काळात म्यानमार आणि बांगलादेशमधील बदललेल्या राजकीय घडामोडींमुळे ङ्गुटीरतावाद्यांना प्रोत्साहन मिळू शकते. त्यातून भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे संकट निर्माण होऊ शकते. आपण ईशान्येचा इतिहास पाहिला तर आपल्या लक्षात येते की या राज्यातील समाज रचना अतिशय गुंतागुंतीची आणि संवेदनशील आहे. त्यामुळे हिंसाचाराचे चक्र लांबू शकते. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या संकटावर राजकीय आणि सामाजिक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे जेणेकरून समुदायांमध्ये सामंजस्याने हिंसाचार टाळता येईल. यासाठी गृहमंत्रालयाने कुकी आणि मेईतेई समुदायांना संवादासाठी एका टेबलवर आणणे आणि संघर्षाच्या मुद्यांवर राजकीय तोडगा काढणे आवश्यक आहे. – व्ही. के. कौर
