कॅनडाच्या ब्रॅम्प्टन शहरात खलिस्तानी समर्थकांनी काढलेल्या मिरवणुकीत भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचा चित्ररथ चालवण्यात आला. अभिव्यक्‍तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली घृणास्पद कृत्यांचा गौरव करणाऱ्या कॅनडाच्या कथित उदारमतवादाबद्दल भारतातील सत्ताधारी आणि विरोध दोघांनीही एकमताने चिंता व्यक्‍त केली आहे.

पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सध्या देशातील भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांकडून व्यापक रणनीती आखली जात आहे. एकमेकांच्या मुद्द्यांचे विच्छेदन करून त्यातील फोलपणा, ढोंगीपणा, लूट, दबावशाही जनतेपुढे मांडण्याचा आटोकाट प्रयत्न दोन्हीही पक्षांकडून केला जात आहे. अशा वेळी एखाद्या मुद्यावर दोन्ही पक्ष एक होतील, असे कोणालाही वाटले नव्हते. परंतु कॅनडा या देशामुळे ही बाब शक्‍य झाली. गेल्या काही महिन्यांपासून कॅनडात भारतविरोधी वातावरणाला हवा दिली जात असून खलिस्तान समर्थकांना आणि त्याच्या विचारांना मोकळीक दिली जात आहे. यावर कॅनडा सरकार कोणतीच भूमिका जाहीर होत नसल्याने दोन्ही पक्षांनी कडक शब्दांत नाराजी व्यक्‍त केली आहे. कॅनडाच्या कथित उदारमतवादी धोरणाबाबत कॉंग्रेस आणि भाजपाने गंभीर चिंता व्यक्‍त केली आहे. अभिव्यक्‍तिस्वातंत्र्याच्या नावावर एखाद्या देशविरोधी कारवायांना प्रोत्साहन देणे चुकीचेच आहे. या मुद्द्यावर दोन्ही पक्षांच्या पाठीशी संपूर्ण देश उभा राहिला आहे.

चार जून रोजी कॅनडाचे प्रमुख शहर ओंटारियो येथे खलिस्तान समर्थक गटांनी एका फेरीचे आयोजन केले होते. या मिरवणुकीत भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या घटनेचा चित्ररथ उभारला होता. त्यावर “श्री दरबारसाहिब यांच्यावरील हल्ल्याचा बदला’ असे लिहिले होते. या फेरीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेतला. परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनी हे कृत्य भारत आणि कॅनडाच्या संबंधावर विपरीत परिणाम करणारे असल्याचे म्हटले आहे. ही बाब कॅनडासाठी देखील चांगली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे एक गंभीर प्रकरण आहे. व्होटबॅंकच्या राजकारणाव्यतिरिक्‍त आणखी काय कारण असू शकते हे आम्हाला समजत नाही. लोक इतिहासातून शिकतात आणि त्यापासून बचाव करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु या ठिकाणी भूतकाळातून काही शिकत नसल्याचे दिसून येत आहे, अशा शब्दांत जयशंकर यांनी अत्यंत परखड शब्दांत कॅनडाला खडेबोल सुनावले आहेत.

भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध चांगले राहण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असताना खलिस्तानच्या मुद्द्यावर उभय देशातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणाव वाढला आहे. भारताकडून अनेकदा चिंता व्यक्‍त केली जात असताना आणि कडक कारवाईची अपेक्षा केली जात असताना ट्रुडो सरकारकडून खलिस्तानच्या विरोधात कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ऑटारियो येथे महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली आणि त्यावर खलिस्तान लिहिण्यात आले. भारताने यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत एक ट्रॅव्हल ऍडव्हायझरी जारी केली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात ब्रॅम्पटन येथे शीख फुटीरतावादी संघटना “शीख फॉर जस्टिस’ने खलिस्तानसाठी जमनत चाचणी घेतली. या संघटनेवर भारतात बंदी आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारताने अनेकदा आक्षेप नोंदवूनही कॅनडा प्रशासनाची भूमिका उदासीनच राहिली आहे. परिणामी खलिस्तान समर्थकांचा आत्मविश्‍वास दुणावत चालला आहे आणि कुरापती सुरूच राहिल्या आहेत.

कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो हे भारताच्या अंतर्गत बाबतीतही सातत्याने ढवळाढवळ करताना दिसून आले. त्यांनी 2020 मध्ये शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली होती. विशेष म्हणजे कॅनडात राहणारा बहुसंख्य शीख समुदाय हा मूठभर कट्टरवाद्यांच्या कारस्थानाला बळी पडलेला नाही आणि त्यांना खलिस्तानवादी विचारसरणीविषयी कोणतीही सहानुभूती नाही. परंतु कॅनडाचे अधिकारी हे कट्टरपंथीयाविरुद्ध कोणतीही कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे ते मनमानीपणे वागत असल्याने संपूर्ण शीख समुदायाची बदमानी होताना दिसून येते. एकंदरीतच दहशतवाद्यांविरुद्ध कॅनडाचे सरकार कडक भूमिका घेताना दिसून येत नाही. उलट ते हिंसाचार आणि आक्रमक गटांना आश्रय देत आहेत. या कट्टरपंथीयांचा सरकारी संस्थावर देखील प्रभाव वाढला आहे. त्यांनी बळाच्या आणि पैशाच्या जोरावर राजकारणातील महत्त्वाच्या पदापर्यंत मजल मारली आहे. कॅनडाच्या राजकारणात भारतविरोधी आणि खलिस्तानी विचाराचा खासदार जगमीत सिंग याचा झालेला उदय हे याचे एक उदाहरण म्हणून पहावे लागेल.

खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी भारताला अनेक जखमा दिल्या असून त्या अजूनही मानसिक वेदना देणाऱ्या आहेत. अशावेळी भारत सरकारला परदेशात फोफावणाऱ्या नव्या धोक्‍याचा मुकाबला करण्यासाठी तयार राहावे लागेल. कॅनडाने देखील भारताची तळमळ जाणून घेतली पाहिजे. मताच्या राजकारणापोटी भारताशी संबंध खराब होत आहे आणि शांतताप्रिय आणि जबाबदार देश म्हणून ओळख असलेल्या कॅनडाची प्रतिमा खराब होत आहे, हे देखील ध्यानात घेतले पाहिजे.

कॅनडाची दहशतवाद्यांच्या मुद्द्यावरील उदासीनता पाहता भविष्यात न्याय आणि शांतता यांसारखी मूलभूत तत्त्वे सुरक्षित ठेवण्यास अपयशी ठरलेला देश म्हणून कॅनडाची ओळख निर्माण होऊ शकते. भारत आता 1980 च्या दशकातील कमकुवत देश राहिलेला नाही, ही बाब कॅनडाने समजून घेतली पाहिजे. कॅनडाशी चांगले संबंध न ठेवताही आपण वैश्‍विक पातळीवर सक्षमपणाने काम करू शकतो. परंतु कोणत्याही स्थितीत आपले सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता याबाबत भारत तडजोड करणार नाही. पाकिस्तान, चीन तसेच रशियाकडून होणारी तेलआयात आदी अनेक मुद्द्यांवर अमेरिका, पाश्‍चिमात्य प्रगत देशांनाही भारताने ही बाब स्पष्टपणे सांगितली आहे. त्यामुळे कॅनडाने भारतविरोधी तत्त्वांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे.