राहुल गांधी यांचे एका अर्थाने पुनरागमन झाले आहे आणि त्याचे राजकीय परिघात कसे आणि कोणते पडसाद उमटतात आणि उमटू शकतात हे पाहणे औचित्याचे. राहुल यांच्या पुनरागमनाचा विचार चार स्तरांवर करावा लागेल. एक, न्यायालयीन. याचे कारण न्यायालयाने राहुल गांधी आणि खालच्या न्यायालयांच्या निकालांवर केलेली टिप्पणी. दुसरा स्तर म्हणजे अर्थातच कॉंग्रेसवर याचे काय परिणाम होतील हा; तिसरा विरोधकांच्या “इंडिया’ आघाडीवरील होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा आणि चौथा, भाजप आता कोणती व्यूहनीती आखतो हा. या चतुष्कोनी चौकटीत राहुल यांच्या पुनरागमनाचा अन्वयार्थ लावायला हवा.

मोदी आडनावावरून केलेल्या टिप्पणीसंदर्भात बदनामी खटल्यात कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुनावण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल झाले आहे. त्यांना त्यांचा सरकारी बंगलादेखील पुन्हा देण्यात आला आहे. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी लोकसभेत उपस्थिती लावली आणि केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात विरोधकांनी आणलेल्या अविश्‍वास प्रस्तावावर भाषणही केले. हे प्रकरण गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार काळातील असले तरी त्याचा निकाल येण्यास इतका काळ जावा लागला. चार महिन्यांपूर्वी राहुल यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली होती. आता त्यांची खासदारकी बहाल झाली आहे. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप त्यांना निर्दोष घोषित केलेले नाही. तेव्हा हा खटला सुरू राहील आणि यथावकाश त्याचा निकाल येईल.

न्यायालयाची टिप्पणी
राहुल गांधी यांना गुजरातमधील स्थानिक न्यायालयाने बदनामी खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. राहुल यांनी गुजरात उच्च न्यायालयापर्यंत या निकालाविरोधात दरवाजे ठोठावले; पण तेथे त्यांना दिलासा मिळू शकला नाही. उलट गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल यांच्यावर अनेक प्रलंबित खटले असल्याकडे लक्ष वेधून राहुल यांना दिलासा देण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही, अशी टिप्पणी करीत शिक्षेस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल यांच्या शिक्षेला स्थगिती देताना राहुल यांची वक्‍तव्ये सभ्यतेला धरून नव्हती आणि सार्वजनिक जीवनात असणाऱ्या व्यक्‍तींनी भाषण करताना काळजी घ्यायला हवी, अशा कानपिचक्‍या दिल्या आहेत.

तेव्हा राहुल यांच्या शिक्षेस स्थगिती मिळाली असली तरी यापुढे अशा खटल्यांत अडकायचे नसेल तर भाषण करताना संयम बाळगणे गरजेचे हा धडा राहुल यांनी घ्यायला हवा. लोकसभा निवडणुका आणि त्या अगोदर काही राज्यांत विधानसभा निवडणुका आता नजीक येऊन ठेपल्या आहेत. प्रचारसभांत भाषणे करण्याचे राहुल यांच्यावर अनेक प्रसंग येतील. त्यावेळी न्यायालयाच्या हा सल्ल्याचे स्मरण त्यांनी ठेवावयास हवे. न्यायालयाने शिक्षेस स्थगिती दिली असली तरी न्यायालयीन प्रक्रियेत जाणारा वेळ, त्याने काही काळ का होईना आपले कर्तव्य पार पाडण्यात येणारा व्यत्यय हे सगळे टाळायचे तर भाषणात संयम ठेवणे आवश्‍यक. राहुल आपल्या भाषणांमध्ये कसा बदल करतात आणि मुदलात करतात का, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरले.

राहुल यांना सल्ला देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांच्या निकालांवर आश्‍चर्य व्यक्‍त केले आहे, हेही तितकेच उल्लेखनीय. राहुल यांना यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य एका प्रकरणात कानपिचक्‍या दिल्या होत्या हे आताच्या बदनामी खटल्यात सर्वाधिक दोन वर्षांची शिक्षा देण्याचे कारण असू शकत नाही, अशी टिप्पणी करतानाच शिक्षा एक दिवस कमी करून दिली असती तर राहुल यांची खासदारकी वाचली असती हे एक; पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ते ज्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांच्या हक्‍कांवर आली नसती, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. ती गांभीर्याने घ्यायला हवीच; पण दोन वर्षांची शिक्षा देताना न्यायालयाने कोणतेही सबळ कारण दिलेले नाही हे निरीक्षण जास्त चिंताजनक.

शिक्षेच्या स्थगितीचे अर्ज नाकारताना त्यावर अनेक पृष्ठे व्यापलेली असताना कळीच्या मुद्द्यावर मात्र न्यायालयाने मौन पाळले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. काहीच दिवसांपूर्वी भाजपचे उत्तर प्रदेशातील खासदार राम शंकर कठेरिया यांना मारहाणप्रकरणी विशेष एमएलए-एमपी न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती आणि त्यामुळे कठेरिया यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार होती. मात्र, आग्रा न्यायालयाने शिक्षेस स्थगिती दिल्याने कठेरिया यांना दिलासा मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचा तर हा परिणाम नाही ना, असे मानण्यास वाव आहे. एक खरे खालच्या न्यायालयांनी निकाल देताना सतर्कता बाळगायला हवी हा सर्वोच्च न्यायालयाचा संदेश आहे. अन्यथा प्रत्येक प्रकरण अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचेल. हे चित्र आशादायी नाही.

कॉंग्रेसला दिलासा; पण..
यानंतर दृष्टिक्षेप टाकावयास हवा तो अर्थातच राहुल गांधी यांच्या पुनरागमनाच्या राजकीय परिणामांवर. “भारत जोडो’ यात्रेनंतर राहुल गांधी यांची प्रतिमा काहीशी उंचावली आहे, असा दावा कॉंग्रेस नेते करीत असतात. कर्नाटकात कॉंग्रेसला मिळालेला विजय हे त्याचेच द्योतक असे मानले जाते. मल्लिकार्जुन खर्गे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असले तरी गांधी कुटुंबाला वगळून कॉंग्रेसचा कारभार होऊ शकत नाही हे नाकारता येणार नाही. सोनिया गांधी या सक्रिय राजकारणापासून दूर आहेत आणि कॉंग्रेसला एकजिनसी ठेवायचे तर गांधी कुटुंबातीलच व्यक्‍ती हवी, हेही अमान्य करता येणार नाही. अर्थात, गेल्या आठएक वर्षांत पक्षाची सूत्रे गांधी कुटुंबाकडे असूनही पक्षाला लागलेली गळती थांबलेली नव्हती. तथापि, “भारत जोडो’ यात्रा आणि हिमाचल आणि कर्नाटकमधील विजयानंतर कॉंग्रेसमध्ये उमेद आली आहे आणि राहुल यांनादेखील नवा उत्साह आला आहे.

राहुल यांच्या शिक्षेस स्थगिती मिळाली नसती तर राहुल यांची खासदारकी गेली असती एवढेच नाही तर पुढील सहा वर्षे म्हणजेच लोकसभेच्या पुढील दोन निवडणुकांत त्यांना सहभागी होता आले नसते. सहा वर्षांचा काळ लहान नाही. या काळात कॉंग्रेसला नक्‍की नेतृत्व कोणाचे हा प्रश्‍न उपस्थित झाला असता. भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांनी “इंडिया’ नावाची आघाडी स्थापन केली आहे आणि तेथे कॉंग्रेसने राहुल यांचेच नाव पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून रेटण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, अपात्रतेच्या कारवाईमुळे त्यात काहीशी खीळ पडली होती. शिवाय राहुल यांच्या ऐवजी अन्य चेहरा कोणाचा हाही कॉंग्रेससमोर प्रश्‍न होताच. राहुल यांचे पुनरागमन झाल्याने आता तो प्रश्‍न तूर्तास संपुष्टात आला आहे.

मात्र, एक प्रश्‍न संपला की दुसरा उभा राहतो. निवडणूक लढविण्यास राहुल यांच्यावर निर्बंध असते तर याचे सारे खापर भाजपवर फोडून सहानुभूती घेण्याची सोय राहुल यांना राहिली असती. तशा स्थितीत आपले आव्हान भाजपने स्वीकारले नाही, असा दावा करण्यास वाव होता. आता ती मुभा राहणार नाही. लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या विरोधात विरोधकांचा सामायिक चेहरा कोण यावर अद्याप एकवाक्‍यता नसली तरी तो चेहरा राहुल यांचाच असू शकतो अशी शक्‍यता दाट आहे. पण मोदींच्या विरोधात आपली प्रतिमा मतदारांनी विश्‍वासार्ह म्हणून स्वीकारावी म्हणून राहुल यांना मेहनत घ्यावी लागेल. अविश्‍वास प्रस्तावावर त्यांनी केलेले भाषण ती चुणूक दाखवू शकले नाही. याचे कारण त्यात अविर्भाव होता; पण आशय फारसा नव्हता. छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला सत्ता मिळू शकली तर राहुल यांची प्रतिमा उंचावेल. मात्र लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसची कामगिरी कशी राहते यावर राहुल यांचे खरे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.

निवडणुकीत भागच घेता आला नसता तर कॉंग्रेसच्या यशापयशाचा संबंध कॉंग्रेसने राहुल यांच्यावरील निर्बंधांशी लावला असता. पक्षाचे मनोधैर्य खचले असा दावा केला असता. आता ती सवलत राहणार नाही. खर्गे प्रमुख असले तरी अखेरीस कॉंग्रेसच्या यशापयशाची सांगड राहुल यांच्या नेतृत्वाशीच घातली जाणार. तेव्हा आता राहुल यांना सहानुभूतीपेक्षा प्रतिमासंवर्धन आणि कामगिरीवर भर द्यावा लागेल. त्यांना त्यांचे सरकारी निवासस्थान परत देण्यात आले तेव्हा सारा देश माझे घर आहे, अशी भावनिक प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

“भारत जोडो’ यात्रेचा दुसरा टप्पा ते सुरू करणार आहेत, असे म्हटले जाते. या सगळ्याची परिणती कॉंग्रेसची कामगिरी सुधारण्यात होते का हे पाहणे महत्त्वाचे. राहुल यांच्या पुनरागमनानंतर त्यांच्यावर आता जबाबदारी वाढली आहे. मात्र हे करतानाच भाजपला आव्हान देताना इतरही अनेक पक्षांचे सहकार्य घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळेच कॉंग्रेसने राहुल यांना पंतप्रधानपदाचा चेहरा ठरविले तरी “इंडिया’ आघाडीत राहुल यांची स्वीकारार्हता आणि मान्यता किती यावर पुढची समीकरणे अवलंबून आहेत. त्यासाठी निकष एकच; तो म्हणजे राहुल गांधी हे कॉंग्रेसचे स्थान किती बळकट करतात हा.
“इंडिया’ आघाडीतील समीकरणे
राहुल यांच्या पुनरागमनाचा परिणाम “इंडिया’ आघाडीतील समीकरणांवर होतो का हेही पाहणे औत्सुक्‍याचे. याचे कारण राहुल यांची खासदारकी रद्द झाल्याने या आघाडीत पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत एक नाव आपसूकच मागे पडले होते. कॉंग्रेस देशव्यापी असलेला पक्ष असला तरी त्या पक्षाचे संसदेत बलाबल फारसे नाही. तेव्हा आताच्या घडीला तरी कॉंग्रेस आणि आघाडीतील अन्य पक्ष यांच्या स्थानात फार तफावत नाही. “इंडिया’ आघाडीच्या आजपावेतो दोन बैठका झाल्या. पाटण्यात आणि बंगळुरूमध्ये झालेल्या बैठकीत आघाडीला नाव मिळाले आणि समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. संसदेत दिल्ली सेवा विधेयक आणि अविश्‍वास प्रस्तावाच्या वेळी या आघाडीत बऱ्यापैकी ऐक्‍य आढळले. मात्र अधिक जटिल मुद्दा आहे तो नेतृत्वाचा.

मुंबईत या आघाडीची पुढची बैठक होणार आहे. तेंव्हा तरी या प्रश्‍नाला नेते भिडतात की बगल देतात हे पाहणे महत्त्वाचे. याचे कारण कॉंग्रेसची इच्छा राहुल यांना नेतृत्व मिळावे अशी असली तरी अन्य पक्षांच्या नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा लपलेल्या नाहीत. राहुल हे या स्पर्धेतून बाहेर पडले असते तर प्रश्‍न निराळा होता. आता राहुल यांचे पुनरागमन झाले आहे. तरीही आघाडीतील घटक पक्ष एकमुखाने राहुल यांच्या नावाला मान्यता का देत नाहीत हे गूढ आहे. राहुल यांच्यावर न्यायालयाने दिलेला निकाल; त्यानंतर सरकारी निवासस्थान सोडण्याची आलेली नोटीस या सगळ्याचा निषेध “इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी केला होता. मात्र ते मतैक्‍य केवळ नकारात्मक बाबीवर होते का असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक.

राहुल यांच्या भवितव्याची इतकी काळजी असेल तर घटक पक्षांनी त्यांचे नाव आघाडीचे नेते म्हणून स्वीकारण्यात अडचण कसली हा कळीचा मुद्दा आहे. अन्य नेते या स्पर्धेत असले तरी राहुल यांनी “भारत जोडो’ यात्रा केली तशी अन्य कोणत्याही पक्षनेत्याने केलेली नाही. कॉंग्रेसची एका पेक्षा अधिक राज्यांत सत्ता आहे; आम आदमी पक्ष वगळता आघाडीतील अन्य पक्ष तशा स्थितीत नाहीत. राहुल यांचे पुनरागमन झाल्यावर “इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्ष त्याकडे स्वागतशील वृत्तीने पाहतात की अडचण म्हणून याचाही प्रत्यय लवकरच आल्यावाचून राहणार नाही. राहुल हे मोदींच्या प्रतिमेशी टक्‍कर देऊ शकतील असा विश्‍वास मित्रपक्षांना वाटतो का हा कळीचा मुद्दा आहे आणि घटक पक्षांनाच तसा विश्‍वास वाटत नसेल तर मतदारांना तो कसा वाटणार हा पुढचा मुद्दा आहे.

भाजपला सोयीस्कर?
यातील चौथा कोन हा भाजपचा आहे. राहुल यांना न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेनंतर भाजपने समाधान व्यक्त केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यांनतर भाजपने राहुल यांची निर्दोष सुटका झालेली नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. राहुल निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर राहण्यात अडचण भाजपची होती. याचे कारण मोदींच्या प्रतिमेची भव्यता दाखविण्यासाठी त्यांचा सामना राहुल गांधी यांच्याशी आहे असे दाखविणे सोयीचे आहे असा भाजपचा हिशेब असतो. कॉंग्रेसमुक्त भारताची वल्गना करून दहा वर्षे होत आल्यानंतर देखील भाजपचे प्रमुख लक्ष्य कॉंग्रेस हेच असते हे विसरता येणार नाही. आताही अविश्‍वास प्रस्तावाला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदी यांनी भाषणातील बराच वेळ हा कॉंग्रेसवर टीका करण्यात; घराणेशाहीला लक्ष्य करण्यात आणि राहुल यांची खिल्ली उडविण्यात घालवला याची दखल घ्यायला हवी.

राहुल यांना निवडणूक लढविता येणार नाही; सरकारी निवासस्थान त्यांनी कोणतीही खळखळ न करता सोडले आदींचा परिणाम म्हणून राहुल यांच्या बाजूने सहानुभूती निर्माण होत नाही ना अशी शंका भाजपला आली असल्यास नवल नाही. “इंडिया’ आघाडीत अन्य कितीही पक्ष असले तरी भाजपच्या दृष्टीने कॉंग्रेस हाच खरा प्रतिस्पर्धी हे त्यामुळे अधोरेखित झाले आहे. त्यातच राहुल गांधी विरुद्ध मोदी असा सामना रंगविला की त्यात मोदींची सरशी होते असा भाजपचा अनुभव आहे. लोकसभा निवडणुका या आता प्रतिमांच्या लढाया झाल्या आहेत. राहुल यांनी निवडणुकीबाहेर राहण्याने या संघर्षाला धार येत नव्हती असा भाजपचा होरा असावा. त्यामुळेच बहुधा राहुल निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर राहण्याने भाजपला जेवढा आनंद झाला नसेल तेवढा त्यांच्या पुनरागमनामुळे झाला असेल. राहुल बाहेर असते तर भाजपला घराणेशाहीचा मुद्दाही फारसा रेटता आला नसता. आता ती सोय झाली आहे.

आपण आता सहानुभूती मिळवू शकत नाहीच; पण मोदींच्या प्रतिमेशी आता आपली टक्कर आहे आणि तो सामना असा दुरंगीच राहावा अशी भाजपची व्यूहनीती असेल हा अर्थ राहुल यांनी समजून घ्यावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेस दिलेल्या स्थगितीमुळे भाजपचा मुखभंग झाला असेल तो असेल; पण त्याने पुढची आव्हाने कमी होत नाहीत याची जाणीव राहुल यांना ठेवावी लागेल. एखाद्या घटनेकडे पाहण्याचा वेगवेगळ्या घटकांचा दृष्टिकोन निरनिराळा असतो कारण त्यातून त्यांच्या वाट्याला येणारे परिणाम वेगवेगळे असतात. राहुल गांधी यांच्या पुनरागमनाला हे तत्व चोख लागू पडते. स्वतः राहुल, कॉंग्रेस, “इंडिया’ आघाडी आणि भाजप यापैकी प्रत्येकाच्या दृष्टीने या पुनरागमनाचा अन्वयार्थ भिन्न आहे. साहजिकच कुठे दिलासा तर कुठे सावधगिरी; कुठे स्वागत तर कुठे धसका; कुठे आव्हान तर कुठे संधी असे राहुल यांच्या पुनरागमनाचे पडसाद उमटत राहतील. त्या पाडसादांतूनच पुढची समीकरणे आकार घेतील.

– राहुल गोखले