झारखंड या निसर्गसंपदा आणि खनिजसंपत्तीने समृद्ध असणार्या राज्याला राजकीय अस्थिरतेचा शाप आहे. या राज्यामध्ये नऊ वर्ष आणि नऊ महिन्यांच्या काळात सात मुख्यमंत्री आणि तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट पाहायला मिळाली. 2014 ते 2019 मध्ये पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे रघुवर दास हे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. आता महाराष्ट्राबरोबरीने या राज्यातही विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने 26 जागांवर विजय मिळवत भाजपला धक्का दिला. पण तुरुंगाबाहेर येत पुन्हा मुख्यमंत्री होणार्या हेमंत सोरेन यांच्यासाठी यंदाची निवडणूक आव्हानात्मक असणार आहे. प्रदीर्घ संघर्षानंतर देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पुढाकाराने झारखंड हे 15 नोव्हेंबर 2000 रोजी भारताच्या नकाशावर 28 वे राज्य म्हणून उदयास आले. झारखंड हे निसर्गाचे वरदान लाभलेले राज्य. सरोवरे, पर्वत आणि जंगले यांसह विपुल खनिजसंपत्ती ही या राज्याचे भौगोलिक वैशिष्ट्ये प्रगतीच्या आशाआकांक्षा वाढलणारी आहेत. परंतु सुमारे दशकभराच्या राजकीय अस्थिरतेचा या राज्याच्या विकासावर वाईट परिणाम झाला. एक काळ असा होता की झारखंडची ओळख भ्रष्टाचार आणि लुटमारीची झाली होती. हा टप्पा 2 मार्च 2005 ते 28 डिसेंबर 2014 पर्यंत चालला. या नऊ वर्ष आणि नऊ महिन्यांमध्ये झारखंडमध्ये सात मुख्यमंत्री आणि तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट पाहायला मिळाली. याचदरम्यान अपक्ष आमदार असताना मधु कोडा मुख्यमंत्री झाले. राज्यनिर्मितीनंतर झारखंडमध्ये भाजपने बाबूलाल मरांडी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. मात्र, त्यांना डोमिसाईलच्या वादामुळे पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्या जागी युवा नेते म्हणून उदयास आलेल्या अर्जुन मुंडा यांना भाजपने मुख्यमंत्रिपदाची कमान दिली होती. त्यांनी त्यांचा कार्यकाळ चांगला पूर्ण केला पण नंतरच्या काळात झारखंडच्या राजकीय स्थैर्याला ग्रहण लागले. 2005 च्या निवडणुकीच्या निकालांनी झारखंडचे राजकारण तापले आणि युत्याआघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले. या निवडणुकीत भाजप 30 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, परंतु बहुमतासाठी 11 आमदार मिळवण्यात अपयश आले. विचित्र समीकरणामुळे नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढू लागल्या. याचा ङ्गायदा झामुमोचे सुप्रीमो शिबू सोरेन यांनी घेतला. केवळ 17 आमदार असलेल्या पक्षाचे प्रमुख शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. पण ते मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर केवळ दहा दिवसच बसू शकले. बदलत्या समीकरणामुळे भाजपचे अर्जुन मुंडा यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळाले. पण दीड वर्षानंतर त्यांनाही मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. भाजपला हटवण्यासाठी काँग्रेसने झामुमोच्या पाठिंब्याने अपक्ष आमदार मधु कोडा यांना मुख्यमंत्री केले. मधु कोडा 19 सप्टेंबर 2006 ते 27 ऑगस्ट 2008 यादरम्यान सत्तेत होते आणि या काळात अनेक घोटाळे झाले. अखेर मधु कोडा यांनी माघार घेतली आणि शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. मात्र सोरेन यांनाही केवळ चार महिने 23 दिवस मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसता आले. राजकीय अस्थिरतेमुळे झारखंडमध्ये 19 जानेवारी 2009 रोजी पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. दरम्यान, सरकार स्थापनेचे अनेक प्रयत्न झाले, पण समीकरण न जुळल्याने दुसर्या विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या तीन महिने आधी राष्ट्रपती राजवटीत तिसर्या विधानसभेसाठी निवडणुका घ्याव्या लागल्या. 2009 मध्येही कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते. अखेर भाजपच्या पाठिंब्याने पुन्हा शिबू सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले, पण तेही केवळ पाच महिनेच टिकू शकले. अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर झारखंडमध्ये तीन महिन्यांसाठी दुसर्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. यानंतर झामुमोच्या पाठिंब्याने भाजपचे अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री झाले. पण ते कशीबशी अडीच वर्षे खुर्ची राखू शकले. झामुमोने पाठिंबा काढून घेतल्याने राज्यात तिसर्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. पाच महिन्यांनी पुन्हा काँग्रेसच्या पाठिंब्याने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झाले. 28 डिसेंबर 2014 रोजी नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत ते मुख्यमंत्री राहिले. म्हणजेच 2005 ते 2014 दरम्यान झारखंडमध्ये नऊ वर्षे राजकीय अस्थिरता होती. 2014 च्या निवडणुकीचे निकाल झारखंडसाठी शुभ ठरले. या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नसले तरी जेव्हीएमच्या सहा आमदारांच्या पक्षांतरामुळे भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले. झारखंडला रघुवर दास यांच्या रूपाने राज्याच्या स्थापनेनंतर प्रथमच बिगर आदिवासी मुख्यमंत्री मिळाला. पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे रघुवर दास हे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. 2019 मध्ये पाच वर्षे सत्ता गाजवणार्या भाजपला पुन्हा सत्तेत येण्याचा पूर्ण आत्मविश्वास होता. पण घडले उलटे, रघुवर दास स्वतः जमशेदपूर पूर्वेची जागा वाचवू शकले नाहीत. भाजप 25 जागांवर घसरला. झामुमो 30 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला. हेमंत सोरेन यांचा राज्याभिषेक झाला. 31 जानेवारी 2024 रोजी अटक झाल्यामुळे ते सुमारे पाच महिने तुरुंगात होते. यावेळी चंपाई सोरेन यांना सत्ता दिली. मात्र, हेमंत सोरेन तुरुंगातून बाहेर येताच चंपाई सोरेन यांना हटवण्यात आले. आता महाराष्ट्राबरोबर झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. राज्यात दोन टप्प्यांत 13 आणि 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. 23 नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत. निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच वेळापत्रक जाहीर केले असले तरी राज्यात अगोदरंपासूनच एकमेकाला शह देण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. झारखंड विधानसभा निवडणुक ही झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीसाठी आव्हानात्मक आहे. तुरुंगाबाहेर येत पुन्हा मुख्यमंत्री होणार्या हेमंत सोरेन यांचा पुढील राजकीय मार्ग वाटतो तेवढा सोपा नाही. कारण भाजप आणि त्याच्या घटक पक्षांनी त्यांना सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी जबरदस्त रणनिती आखली आहे. मुख्यमंत्री म्हणून हेमंत सोरेन यांचा सध्याचा कार्यकाळ वादग्रस्त राहिला आहे. जमीन गैरव्यवहाराच्या आरोपानंतर ईडीने गेल्या 31 जानेवारी रोजी त्यांना अटक केली. अटकेपूर्वी सोरेन यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. हेमंत सोरेन तुरुंगात गेल्यानंतर राज्याची कमान ‘झामुमो’चे संस्थापक शिबू सोरेन यांचे निकटवर्तीय चंपई सोरेन यांच्या हाती सोपविली. पाच महिन्यानंतर झारखंड उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाल्यानंतर हेमंत सोरेन यांची सुटका झाली आणि त्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. चंपई सोरेन यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून नेमण्यात आले, परंतु त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटविल्याने नाराज झाले. अखेर या नाराजीला वाट मिळाली. भाजप नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी 28 ऑगस्ट रोजी झामुमोचा राजीनामा दिला आणि 30 ऑगस्ट रोजी त्यांनी भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारले. आता ते भाजपकडून हेमंत सोरेन यांना घेरण्याच्या कामाला लागले आहेत. परिणामी, आदिवासी मतांसाठी मोठे राजकीय युद्ध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. झारखंडमध्ये विधानसभेच्या 81 जागा आहेत आणि त्यापैकी 28 जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. राज्यात सत्तेचा कौल निश्चित करण्यासाठी या जागांची महत्त्वाची भूमिका मानली जाते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने 26 जागांवर विजय मिळवत भाजपला धक्का दिला. भाजपला राखीव जागांपैकी केवळ दोन ठिकाणी विजय मिळवता आला. यावर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही भाजपच्या स्थितीत ङ्गारशी सुधारणा झाली नाही. झारखंडच्या अनुसुचित जमतीसाठी लोकसभेच्या पाच जागा राखीव असून त्या पाचही जागांवर भाजपला पराभव सहन करावा लागला. या जागांवर झामुमो-काँग्रेस आघाडीने विजय मिळवत भाजपला हिसका दाखविला. या पार्श्वभूमीवर यंदाची विधानसभा निवडणुकीत राजकीय चित्र बदलणारे राहू शकते. कोल्हान पट्ट्यात विधानसभेच्या चौदा जागा आहेत आणि मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला या ठिकाणी भोपळा देखील ङ्गोडता आला नव्हता. संथाल विभागात देखील विधानसभेच्या 18 जागा असून त्यापैकी चौदा जागा झामुमो-काँग्रेस आघाडीकडे आहेत. कोल्हान भाग हा चंपई सोरेन यांचा मजबूत गड मानला जातो. आता चंपई सोरेन यांनी बंडखोरी करत भाजपमध्ये प्रवेश केला असल्याने भाजपला त्याचा लाभ मिळू शकतो. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, आदिवासी भागात मते मिळवण्यासाठीच भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी चंपई यांना पक्षात घेतले आहे. म्हणून कोल्हान पट्ट्यात भाजपला चांगल्या जागा मिळतील, अशी आशा आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत चंपई यांच्या राजकीय शक्तीची परीक्षा होईल. चंपई हे भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला बळ देतात की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. एकुणातच हेमंत सोरेन यांच्यासमोर त्यांचे आव्हान कितपत तग धरेल, हे निकालातून समजेल. भाजपचा प्रभाव भाजपच्या निवडणूक व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीनंतर झारखंड राज्याचे निवडणूक प्रभारी हेमंत बिस्व सरमा यांची भूमिका आक्रमक होती. त्यांनी घटक पक्षांशी जागावाटपाचा मुद्दा निकाली निघाल्याचा दावा केला. जेडीयू दोनच विधानसभा जागांवर उमेदवार उभे करेल, असे भाजपकडून सांगितले गेले. अर्थात जेडीयूने अकरा जागांवर निवडणूक लढण्याची तयारी केली आणि ही बाब नितीशकुमार सरकारचे मंत्री विजय चौधरी यांनी माध्यमांना देखील सांगितली होती. दुसरीकडे झारखंड जेडीयू प्रदेशाध्यक्ष खिरू महतो यांनी भाजपकडून दोनच जागा सोडल्याने नाराजी व्यक्त केली. जागा वाटपावरून अंतीम निर्णय जेडीयूचे वरिष्ठ नेते घेतील, मात्र आमची तयंारी अकरा जागांवरची आहे, असे त्यांनी सांगितले. जेडीयूने 11 जागांंवर लढण्यासाठी केलेला दावा हा 2005 च्या विधानसभेच्या आधारावर केला. या निवडणुकीत जेडीयूने 18 जागा लढल्या आणि सहा ठिकाणी विजय मिळवत चार टक्के मते घेतली. भाजप रणनितीकारांच्या मते, जेडीयूची लोकप्रियता आता कमी झाली आहे. 2009 मध्ये जेडीयूने 14 जागा लढल्या असल्या तरी दोनच जागा जिंकल्या होत्या. 2014 आणि 2019 मध्ये जेडीयूला एकही जागा मिळालेली नव्हती. भाजप 2009 च्या आधारावर जेडीयूसाठी दोन जागा सोडत आहे. तूर्त सध्या झारखंडच्या राजकारणात आपापले दावे आणि प्रतिदावे केले जात आहेत. यातील कळीचा मुद्दा आहे तो स्पष्ट बहुमताचा. याबाबत झारखंडची जनता काय निर्णय घेते, यावर या राज्याचे भवितव्य ठरणार आहे. – व्ही. के. कौर
