पुणे – रुपी बॅंकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने मान्य केल्यानंतर सर्व खातेदार व ठेवीदारांना “केवायसी’ (नो युवर कस्टमर) पूर्तता करावी लागणार आहे. या सर्व प्रक्रियेला सहा महिने तरी लागतील, अशी शक्‍यता आहे.

राज्य सहकारी बॅंकेने रुपीच्या विलीनीकरणाचा दिलेला प्रस्ताव आरबीआय मान्य करल, अशी आशा आहे. साधारणत: 20 फेब्रुवारीपर्यंत ही मान्यता मिळून जाईल, तोपर्यंत राज्य बॅंकेला रिटेलची परवानगी मिळेल.त्यानंतर मग विलीनीकरणाची प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू होईल.

याविषयी बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडित म्हणाले, “रुपी ही पुण्यातील जुनी बॅंक आहे. तिला 107 वर्षे झाली आहेत. त्याचबराबेर राज्यात बॅंकेच्या 35 शाखा आहेत. ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विस्तार असणाऱ्या बॅंकेच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला सुद्धा थोडा उशीराच लागणार आहे. पण, गेल्या अनेक वर्षांपासून खातेदार व ठेवीदारांवर जी आर्थिक बंधने होती, ती कमी होण्यास मदत होईल. रुपीची सध्याची “लायबिलिटी’ सुमारे 1,465.95 कोटी इतकी आहे.

राज्य बॅंकेला या विलीनीकरणाचा चांगला फायदा होणार आहे. रुपीचे खातेदार हे खूप जुने आहेत. त्यांचे एक नाते या बॅंकेशी जोडले गेले आहे. हा सर्व वर्ग आता “एमएससी’ बॅंकेशी जोडला जाणार आहे, असेही पंडित म्हणाले.