अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सातत्याने घसरगुंडी झाली आहे. शिवाय जगभर कमॉडिटीजच्या किमती चढ्या राहिल्याने, येत्या काही महिन्यांत व्यापारी तुटीचा डोंगर वाढतच जाणार आहे.

भारताकडून प्रचंड प्रमाणात आयात करण्यात येणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतीत 70 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याने, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आयात-निर्यातीच्या तफावतीत, म्हणजेच व्यापारी तुटीत लक्षणीय वाढ झाली असून, ती 30 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. वार्षिक आधारावर तिच्यात तिपटीने वाढ झाली आहे. जुलैमध्ये देशातून झालेल्या निर्यातीत मागील वर्षाच्या तुलनेत 2.14 टक्‍क्‍यांची वाढ होऊन, ती 36 अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचली आहे. याउलट, आयातीत मात्र तब्बल 43 टक्‍क्‍यांची भर पडून, ती 66 अब्ज डॉलर्स एवढी झाली आहे. जून महिन्यात 26 अब्ज डॉलर्सची तूट होती. याचा अर्थ निर्यातीच्या तुलनेत आयातीत अत्यंत वेगाने वाढ होत असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे.

पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात जुलैत दुपटीने वाढली आहे. रशियाकडून तुलनेने अल्प दरात कच्चे तेल मिळत असले, तरी नरेंद्र मोदी-पुतीन दोस्तीचा हा परिणाम, म्हणून फार ढोल वाजवण्यात अर्थ नाही. याचे कारण, एकूण आयातीच्या तुलनेत रशियाकडून केली जाणारी आयात अतिशय कमी आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांची देशांतर्गत निर्मिती वाढवणे हा एक उपाय असून, त्यासाठी लक्षणीय गुंतवणूक करावी लागेल. कोळसा आणि कोक यांच्या आयातीतही वर्षात दुपटीने वाढ झाली आहे. कोळशाची देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि त्याची गुणवत्ता उंचावणे, याबाबतीतही आपल्याला अपयश आले आहे. सुदैवाने सोन्याची आयात जुलै 2022 मध्ये वार्षिक तुलनेत 43 टक्‍क्‍यांनी कमी झाली आहे.

जगातील अन्य अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताला मंदीने ग्रासलेले नाही व आपला विकासही बऱ्या गतीने सुरू असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच संसदेत केला. मात्र, महागाईबाबत त्यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे खासदारांचे समाधान झाले नाही. गॅस सिलिंडरचे दर सतत वाढत असल्याने, 2021-22 मध्ये चार कोटी लाभार्थींनी सिलिंडर एकदाही रिफिल केला नाही. तर 2 कोटी 20 लाख लाभार्थींनी एकदाच तो रिफिल केला. 2016 साली जेव्हा उज्ज्वला योजना सुरू झाली, तेव्हा गॅस सिलिंडरची किंमत चारशे-साडेचारशे रुपये होती आणि सहा वर्षांत ती सहाशे रुपयांनी वाढून आता एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. यामध्ये नऊ कोटी लाभार्थींना दरमहा दोनशे रुपयांची सवलत देण्यात आली होती. परंतु आता सिलिंडर वापरणे परवडत नसल्याने, ग्रामीण भागातील स्त्रियांनी पुन्हा चुलीवर धूर सहन करत स्वयंपाक करणे पसंत केले आहे.

दुसरीकडे, भारताच्या परकीय चलन गंगाजळीतील घसरण सुरूच असून, 5 ऑगस्ट 2022 रोजी संपलेल्या आठवड्यात ही गंगाजळी 89 कोटी डॉलरने आक्रसत, 572 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये भारताकडे 642 अब्ज डॉलर्स असा विक्रमी परकीय चलनसाठा होता. खनिज तेलाचा भडका आणि विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या निधीचे निर्गमन, यामुळे घसरण चालूच आहे. रुपयातील घसरगुंडी रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला डॉलर्सची विक्री करावी लागत असल्यामुळे, विदेशी चलनसाठा घटू लागला आहे.
सुदैवाने एप्रिल ते जुलै 2022 या काळात कंपन्यांकडून सरकारला मिळणाऱ्या करामध्ये 34 टक्‍क्‍यांची भर पडली आहे. कंपन्यांचे उत्पन्न वाढत आहे. याचाच अर्थ, त्यांच्या मालाला मागणी उत्तम आहे. करप्रणालीच्या डिजिटायझेशनमुळे करचोरीचे प्रमाण कमी झाले आहे व वसुली वाढली आहे. तसेच भांडवली बाजारात सूचीबद्ध असेलल्या कंपन्यांच्या उत्पन्नात मे ते जुलै या तिमाहीत उत्साहवर्धक सुधारणा झाल्यामुळे कंपनीकराची महसूलवृद्धी शक्‍य झाली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे, भडकलेले इंधन आणि जगभरातील महागाई आता हळूहळू कमी होत चालली आहे. भारतीय शेअर बाजारातून विदेशी फंडांनी पटापट निधी काढून घेतला होता. आता मात्र परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा सक्रिय झाले आहेत.

ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या दोन आठवड्यात या गुंतवणूकदारांनी 22 हजार कोटी रुपये मूल्याचे समभाग इथल्या शेअर बाजारात खरेदी केले आहेत. नॅशनल सिक्‍युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेडने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्‍टोबर 2021 ते जून 2022 पर्यंत विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवल बाजारातून जवळपास अडीच लाख कोटी रुपयांचा निधी काढून घेतला. याचे कारण, भारतापेक्षा अमेरिकेत गुंतवणूक करून त्यांना अधिक रिटर्न मिळणार होता. जुलै महिन्यात अमेरिकेत भाववाढीचा दर 40 वर्षांच्या उच्चांकी पातळीपासून खाली येत, तो साडेआठ टक्‍क्‍यांवर आला आहे. कारण तेथील पेट्रोल-डीझेलचे भाव घटले. चलनफुगवटा कमी होऊ लागल्यामुळे, फेडरल रिझर्व्हकडून येत्या काही महिन्यांत व्याजदरात फारशी वाढ होण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे तेथील म्युच्युअल फंड, व्हेंचर कॅपिटल फंड यांचे लक्ष परत आशियाई देशांकडे आणि विशेषतः भारताकडे वळणार आहे. त्यामुळे भारतीय रुपयाही चालू महिन्यात डॉलरच्या तुलनेत किंचित सावरला आहे.

सेमीकंडक्‍टर चिप पुरवठ्याच्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्याने, वाहननिर्मिती कंपन्यांना सणासुदीच्या काळाच्या आधी आता उत्पादन वाढवता येणार आहे. इतके दिवस मागणी असली, तरी उत्पादकांना वाहनांचा पुरवठा करता येत नव्हता. तसेच देशात लवकरच 5जी सेवेला सुरुवात होत असून, त्यात विक्रमी दीड लाख कोटी रुपयांची बोली लावली गेली. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने “कुछ खट्टा कुछ मीठा’ अशीच ही परिस्थिती आहे.