1,327 कोटींची वसुली होणार

पुणे – रुपी बॅंकेच्या आर्थिक नुकसानीला कारणीभूत असणाऱ्या 15 तत्कालिन संचालकांकडून 1 हजार 327 कोटींची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. या आर्थिक नुकसानीची रक्कम 15 संचालकांकडून वसूल करण्यात यावी, असे आदेश सहकारमंत्री यांनी दिले आहेत. त्यामुळे या संचालकडून कोट्यवधी रकमेची वसुली करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

रुपी बॅंकेवर 2002 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने आर्थिक निर्बंध आणले. त्यानंतर सहकार कायद्यानुसार कलम 83 नुसार चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर नोव्हेंबर 2002 मध्ये कलम 88 नुसार आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्‍चित करण्याच्या चौकशीला सुरुवात झाली. रुपी सहकारी बॅंकेच्या आर्थिक नुकसानीला जबाबदार असणाऱ्या 15 तत्कालिन संचालक आणि 54 अधिकारी, कर्मचारी अशा एकूण 69 जणांना दोषी ठरविण्यात आले आहे.

या 69 जणांकडून 1 हजार 490 कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली. ऑक्‍टोबर 2003 मध्ये संबधित व्यक्तींवर दोषारोप ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर 2004 मध्ये तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी या चौकशीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर 2007 मध्ये स्थगिती उठविण्यात आली. तसेच याचवर्षी चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी म्हणून किशोर तोष्णीवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली.

दरम्यान, संचालकांसह बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यास विरोध झाला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात तौष्णीवाल यांनी अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी बाजू मांडली. त्यानंतर चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यनुसार चौकशी करून 2009 मध्ये आरोप निश्‍चित करण्यात आले.

जुलै 2015 मध्ये चौकशी अहवाल पूर्ण झाला होता. मात्र, तो जाहीर करण्यापूर्वी परवानगी घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार जानेवारी 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाने हा अहवाल जाहीर करण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार हा चौकशी अहवाल तोष्णीवाल यांनी जाहीर केला. त्यानंतर या संचालकांनी पुन्हा सहकारमंत्र्यांकडे अपिल केले. आता सहकारमंत्र्यांनी चौकशी अधिकारी यांचा अहवाल मान्य करत तो कायम ठेवला आहे. दरम्यान आर्थिक नुकसानी प्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्या, मात्र हयात नसल्यास त्यांच्या वारसांकडून ही रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.

व्याजासह वसुली करणार
या निर्णयामुळे बॅंकेस झालेले आर्थिक नुकसानीची रक्कम त्यांच्याकडून व्याजासह वसूल केली जाणार आहे. या मालमत्तेच्या विक्री रकमेतून बॅंकेचा तोट भरून येण्यास मदत होणार आहे. लवकरच या मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. त्यांनी मान्यता दिल्यानंतर लिलाव करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. यासाठी किमान सहा ते आठ महिन्यांचा कालवधी लागण्याची शक्‍यता आहे, अशी माहिती गरड यांनी दिली.

या संचालकांच्या स्थावर व जंगम मालमत्ता यापूर्वीच जप्त करण्यात आल्या आहेत. आता या मालमत्तेचा ताबा मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मालमत्तेचे मूल्यांकन करून त्याचा लिलाव करण्यात येणार आहे.
– मधुकांत गरड, रुपी बॅंकेचे वसुली अधिकारी.