पुणे -“साहेब दोन दिवसांत आचारसंहिता लागेल, त्या आधी आपली वर्क ऑर्डर द्या… एकच सही राहिली तेवढी करा की’ हे सांगण्यासाठी आणि आपले काम मार्गी लावण्यासाठी गावातील सरपंचापासून, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य तसेच ठेकेदारांनी जिल्हा परिषद कार्यालयात गर्दी केली आहे. फाइलींचे गठ्ठे एकावर एक साचले असून, अधिकाऱ्यांकडूनही जिल्ह्यातील विकासकामे सुरू करण्यासाठी “सह्या करण्याची’ लगबग सुरू आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता या आठवड्यात कोणत्याही दिवशी लागू होईल. त्या आधी जिल्ह्यातील प्रस्तावित कामांना मंजुरी, निविदा देण्यासाठी सगळ्यांचीच धावपळ सुरू आहे. तसेच, निविदेबरोबर निधीही वर्ग करण्याचा नव्याने निर्णय झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समिती बैठकीत अनेक विकासकामांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात सध्या शाळा, अंगणवाडी दुरुस्ती आणि नवीन बांधणे, स्मशानभूमी, सीमाभिंत, रस्ते, सभामंडप आदी विकासकामे मंजुर करून त्याची निविदा काढून घेण्यासाठी युद्धपातळीवर कामे सुरू आहेत. त्यासाठी 13 ही तालुक्यांतील पंचायत समितीचे सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यासह कार्यकर्ते मागील 8 दिवसांपासून जिल्हा परिषदेत “ठरवून’ येत आहेत.
विशेषत: बांधकाम विभाग, समाजकल्याण विभाग, पंचायत, महिला व बालकल्याण आणि आरोग्य विभागात अधिक वर्दळ आहे. तसेच, आमदार आणि खासदारांचे प्रतिनिधीही गर्दी करत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत आचारसंहिता जाहीर होत नाही, तोपर्यंत जिल्हा परिषद गर्दीने भरलेली असेल. ज्या दिवशी आचारसंहिता जाहीर होईल, त्यादिवशीपासून जिल्हा परिषदेत पुढील दीड महिना शुकशुकाट असणार आहे.
“फास्ट ट्रॅक’वर कामे मार्गी लावावी लागणार
ग्रामसेवकांनी काम बंद आंदोलन केल्यामुळे तब्बल 25 दिवस जिल्ह्यातील गावाचा कारभार ठप्प होता. 2 दिवसांपूर्वी आंदोलन संपले आणि सोमवार (दि. 16) पासून गावाचा कारभार सुरू झाला. मात्र, आता या आठवड्यात आचारसंहिता जाहीर होईल. त्यामुळे 25 दिवसांचा “बॅक लॉग’ कसा भरू काढणार. या दिवसांमध्ये अनेक कामे मार्गी लागली असती. योजनांचा नागरिकांना लाभ मिळाला असता. मात्र, आता “फास्ट ट्रॅक’वर ग्रामसेवकांनी विकासकामे आणि योजना मार्गी लावाव्या लागणार असल्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.