पुणे  – शंभर किंवा त्याहून अधिक खाटा असलेल्या सर्व रुग्णालयांनी जिल्हा नियोजन समिती किंवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी अथवा कार्पोरेट सामाजिक जबाबदारीमधून निधी प्राप्त करून “क्रायो ऑक्सिजन टॅंक’ अर्थात ऑक्सिजन वायूचा राखीव साठा ठेवण्याचे टॅंक स्थापन करावेत असे, आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. ज्या रुग्णालयांना निधीची अडचण येईल, त्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले.

 

करोना बाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामध्ये ऑक्सिजनची आवश्यकता भासणाऱ्या बाधितांची संख्या वाढल्यामुळे राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. राज्यात एकूण ऑक्सिजनच्या गरजेपेक्षा उत्पादन क्षमता अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत काटेकोर नियोजन करावे, असा सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. राष्ट्रीय ऑक्सिजन उत्पादक संघटनेच्या अध्यक्षासोबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन चर्चा केली.

 

राज्यातील करोना रुग्णांपैकी सरासरी किती रुग्णांना ऑक्सिजन बेड लागतात, याचा विश्लेषणात्मक आढावा घ्यावा. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा आणि महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात ऑक्सिजन बेड उपलब्ध व्हावेत, याकरता योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांनाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

मध्यवर्ती ठिकाणी ड्युरा सिलिंडर, 200 जम्बो सिलिंडर

आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी प्रत्येक महसूल विभागाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी “ड्युरा सिलेंडर’ आणि 200 “जम्बो सिलिंडर’ यांचा राखीव साठा ठेवण्याबाबत विभागीय आयुक्तांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.  तसेच राज्यस्तरावर आरोग्य सेवेचे आयुक्त यांच्यासह अन्न व औषध प्रशासन, उद्योग विभाग आणि परिवहन अधिकारी यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्व रुग्णालयांनी यापूर्वीच्या सूचनांनुसार ऑक्सिजनचा वापर करावा आणि ऑक्सिजन वाया जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कोणत्याही रुग्णालयांनी रुग्णास स्वतः ऑक्सिजन घेऊन येण्याबाबत सांगू नये अशी सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.