संरक्षण मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण : आंदोलन न करण्याचे कामगारांना आवाहन

सर्वाधिक कारखाने महाराष्ट्रात

देशभरात विविध राज्यांमध्ये एकूण 41 ऑर्डनन्स फॅक्‍टरी कार्यरत असून त्यापैकी सर्वाधिक 10 फॅक्‍टरी महाराष्ट्रात आहेत. राज्यातील तब्बल 50 हजार कर्मचारी या फॅक्‍टरीमध्ये कामास आहेत. या फॅक्‍टरींद्वारे तिन्ही सशस्त्र दले, सर्व निमलष्करी दले, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची पोलीस दले यांना वेगवेगळ्या प्रकारची शस्त्रास्त्रे व दारूगोळा यांचा नियमित पुरवठा केला जातो. 

पुणे -“संरक्षण मंत्रालयाकडून दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्रनिर्मिती कारखान्यांचे (ऑर्डनन्स फॅक्‍टरी) खाजगीकरण करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याउलट या कारखान्यांची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी तसेच त्यांना उपयुक्त ठरतील असे अनेक निर्णय मंत्रालयाने घेतले आहेत. त्यामुळे कारखाना कामगारांनी कोणत्याही आफवांवर विश्‍वास ठेवू नये,’ असे स्पष्टीकरण संरक्षण मंत्रालयातर्फे देण्यात आले आहे. तसेच कामगार संघटनांनी आंदोलन करू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

“केंद्र सरकारने देशातील सर्व ऑर्डनन्स फॅक्‍टरी फॅक्‍टरींचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे देशाची सुरक्षा खासगी कंपन्यांच्या हाती जाईल. या फॅक्‍टरींमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न निर्माण होईल,’ अशी भीती व्यक्त करून देशभरातील सर्व ऑर्डनन्स फॅक्‍टरींमधील कर्मचारी संघटनांनी दि.20 ऑगस्टपासून एक महिना संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. यामध्ये ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन, इंडियन नॅशनल डिफेन्स वर्कर्स फेडरेशन, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ अशा विविध संघटनांचा समावेश आहे.

याबाबत मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले असून, ऑर्डनन्स फॅक्‍टरींचे खासगीकरण करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे मंत्रालयाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात जाहीर केले आहे. या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, “प्रस्तावानुसार शस्त्रास्त्रनिर्मितीमध्ये खाजगी कंपन्यांचाही सहभाग वाढविण्याबाबत विचार सुरू आहे. मात्र, यावर शासनाचा अंकुश असणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय वेळोवेळी घेण्यात आले आहेत. यापुढेही कामगारांचा विचार करून मगच निर्णय घेतले जातील,’ असे मंत्रालयाने सांगितले आहे.