पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक पदाच्या नियुक्तीचा तिढा सुटण्याचे नाव घेत नाही आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून रखडलेला हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महासभेसमोर आला असता, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या अंतर्गत मतभेदांमुळे आणि ऐनवेळी गणसंख्या (कोरम) पूर्ण न झाल्यामुळे सभा पुन्हा एकदा तहकूब करावी लागली.

आता हा विषय १५ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याने स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. तर काहींना आता न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या १० स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवड करण्यात येणार आहे. महाापालिकेची १२८ नगरसेवक संख्या आहे. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या निवडणुकीत भाजपने ८४, राष्ट्रवादीने ३७, शिवसेनेने ६ तर एका अपक्ष उमेदवाराने विजय मिळवला होता. त्यानुसार पालिकेमध्ये पक्षीय बलाबलानुसार भाजपचे ७ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) ३ स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त केले जाणार आहेत. हा विषय सभेच्या अजेंड्यावर होता. यापूर्वी २० ऑगस्ट रोजी आयोजित सभा १७ सप्टेंपर्यंत तहकूब होती. तर आता सभा थेट १५ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

राज्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची युती असली, तरी महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक पदाच्या नावांवरून दोन्ही पक्षांमध्ये अद्याप एकमत झालेले नाही. महापालिकेतील पक्षीय बलाबलानुसार जागांची विभागणी झालेली आहे. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी नावे देखील तयार करण्यात आली. मात्र, हा विषय वारंवार तहकूब करण्यात येत आहे.

नाशिकप्रमाणे न्यायालयात जाण्याची तयारी
यापूर्वी उल्हासनगर महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक नियुक्ती रखडल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने १५ दिवसांत स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर आता नाशिकमधून काँग्रेस पक्षाने देखील न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. तर पिंपरी चिंचवड शहरातून देखील याबाबत न्यायालयात जाण्यासाठी चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

स्वीकृत निवडीचा निर्णय लवकरच: बावनकुळे
या संदर्भात राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे शहरात आले असताना त्यांनाही स्वीकृतवरून विचारण्यात आले. त्यांनी शहरातील आमदार, पदाधिकारी यांच्यासोबत आमची चर्चा झाली आहे. स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा निर्णय लवकरच होईल, असे स्पष्ट केले.

D. K. Shivakumar : कर्नाटक सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी; मुख्यमंत्री शिवकुमार यांचे जनतेला आश्वासन