पुणे – प्रत्यक्ष करासंबंधातील करदाते आणि कर विभागादरम्यानचे खटले टाळण्यासाठी “विविद से विश्‍वास’ ही योजना संसदेने मंजूर केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची तयारी कर विभागाने पूर्ण केली आहे.

कोणत्याही क्षणी राष्ट्रपतींची या विधेयकाला मंजुरी मिळू शकते. त्यानंतर लगेच योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. या योजनेचा कालावधी 31 मार्चपर्यंत असल्यामुळे पंधरवड्यातच हे काम पूर्ण करण्यासाठी कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यासाठी आवश्‍यक ते नियम आणि फॉर्म तयार आहेत. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेच ते संबंधित करदात्यांना उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील सर्व हिशोब आणि पुढील व्यवस्था लवकर व्हावी, अशा सूचना कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत.

31 मार्चपर्यंत जे करदाते या योजनेचा स्वीकार करतील त्यांना फक्‍त विवादातील कराची रक्‍कम द्यावी लागेल. व्याज आणि दंड माफ केला जाणार आहे. त्यानंतर 31 जुलैपर्यंत काही अतिरिक्‍त रक्‍कम देऊन या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकणार आहे. यासाठी ऑनलाइन व्यवस्थाही तयार ठेवली आहे. संबंधित करदाते ऑनलाइनही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

या योजनेचा 31 मार्च अगोदर लाभ घेतल्यानंतर किती रक्‍कम द्यावी लागेल आणि नंतर ही योजना स्वीकारल्यास किती रक्‍कम द्यावी लागेल याचे हिशेबही तयार ठेवण्यात आले आहेत.