RTE Admission – एकल पालक असलेल्या आईच्या मुलीला वडिलांचे जात प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याच्या तांत्रिक कारणावरून शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी दिला. आईचे वैध जात प्रमाणपत्र आणि वडिलांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यातील जात नोंद ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरटीईअंतर्गत प्रवेश नाकारण्याचे शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द केले.

मुलाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या घटनात्मक अधिकारापेक्षा तांत्रिक प्रक्रिया मोठी नाही, असे स्पष्ट करत संबंधित मुलीला ३१ जुलैपूर्वी तातडीने प्रवेश देण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणात, पुण्यात घरकाम करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलेच्या पतीचे २०२१ मध्ये निधन झाले. त्यांनी मुलीसाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वडिलांचे जात प्रमाणपत्र नसल्याचे कारण देत प्रवेश नाकारला.

आईचे जात प्रमाणपत्र आणि वडिलांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात धनगर जात नमूद असूनही शिक्षण विभागाने तो पुरावा ग्राह्य धरला नव्हता. प्रथम शिक्षणाधिकारी आणि त्यानंतर उपसंचालक (शिक्षण), पुणे यांनीही अपील फेटाळले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी ॲड. भूषण राऊत यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

वडिलांचे निधन झाल्यानंतर आई हीच मुलाची नैसर्गिक पालक असून तिच्या जात प्रमाणपत्राला कायदेशीर मान्यता आहे. वडिलांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यातही त्यांची जात स्पष्ट नमूद असताना केवळ वडिलांचे जात प्रमाणपत्र नसल्याचे कारण देऊन प्रवेश नाकारणे हे बालकाच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद ॲड. राऊत यांनी केला.