RSS events ban lifted । केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरील तब्बल 58 वर्षे जुनी बंदी उठवली आहे.  केंद्राच्या आदेशानुसार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होता येणार आहे.  इंदिरा गांधी सरकारकाच्या कार्यकाळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती. मात्र ही बंदी आता मोदी सरकारने उठवली आहे.

केंद्रीय कमर्चारी  RSS च्या कार्यक्रमांत सहभागी होऊ शकणार  RSS events ban lifted ।

या आदेशात म्हटले आहे की, सदर बाबींचा विचार करून ३० नोव्हेंबर १९६६, २५ जुलै १९७० आणि २८ ऑक्टोबर १९८० रोजी संबंधित कार्यालयातील मेमोरँडममधून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उल्लेख काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आरएसएसशी संबंधित कार्यक्रमांत जाण्यास बंदी घातली आहे. भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ट्विटरवर पोस्ट केले की, 58 वर्षांपूर्वी, 1966 मध्ये जारी केलेला एक असंवैधानिक आदेश, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या उपक्रमांत भाग घेण्यास बंदी होती, मोदी सरकारने तो मागे घेतला आहे.

The unconstitutional order issued 58 years ago, in 1966, imposing a ban on Govt employees taking part in the activities of the Rashtriya Swayamsevak Sangh has been withdrawn by the Modi Govt. The original order shouldn’t have been passed in the first place.

The ban was imposed… pic.twitter.com/Gz0Yfmftrp

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 22, 2024

केंद्राच्या निर्णयावर काँग्रेसचा हल्लाबोल RSS events ban lifted ।

काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सरकारने जारी केलेल्या आदेशावर टीका केली. सरदार पटेल यांनी महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर फेब्रुवारी 1948 मध्ये आरएसएसवर प्रतिबंध लावले होते. मात्र, यानंतर संघाकडून चांगल्या वागणुकीच्या आश्वासनावर बंदी उठवण्यात आली. त्यानंतरही आरएसएसने नागपुरात तिरंगा फडकावला नाही.” दरम्यान, केंद्राने 9 जुलै रोजीच हा आदेश जारी केला होता.

ते पुढे म्हणाले, “1966 मध्ये, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमांत भाग घेण्यास बंदी घालण्यात आली होती – आणि हा निर्णय योग्य होता. पण 4 जून 2024 नंतर पीएम मोदी आणि आरएसएस यांच्यातील संबंधांमध्ये घसरण दिसून येत आहे. दरम्यान, 9 जुलै 2024 रोजी मोदी सरकारने 58 वर्षांची बंदी उठवली. तर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही ही बंदी लागू होती. मला वाटतं आता नोकरशाहीवरही दबाव येऊ शकतो.”

दरम्यान, काँग्रेसचे आणखी एक नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पवन खेरा यांनीही केंद्रावर हल्लाबोल केला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपली निराशा व्यक्त करत म्हटले आता मोदी सरकारने तो आदेश उलटवला आहे.

दरम्यान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसह विविध राज्य सरकारांनी याआधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसशी संबंधित असलेली बंदी हटवली आहे. उल्लेखनीय आहे की, केंद्र सरकारने 30 नोव्हेंबर 1966 रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 9 जुलै रोजी एका आदेशानुसार इंदिरा गांधींच्या काळात घातलेली बंदी उठवली.