कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेमध्ये गरजूंना, दुर्बलांना, शोषितांना, पीडितांना न्याय देण्यासाठी विविध योजना आखणे हे राज्यसंस्थांचे कर्तव्यच असते. अशा योजना राबवताना प्रसंगी आर्थिक शिस्त काहीशी बिघडली तरी त्याचा विचार करायचा नसतो, असे संकेत आहेत; परंतु मोफत वीज देण्यासारख्या योजना राबवल्या जातात तेव्हा त्यामागे बहुतांश वेळा प्रसिद्धी किंवा वेगळेपणा दाखवण्याचा अट्टाहास किंवा लोकानुनयाचा भाग अधिक असतो. दुर्दैवाने, आप, भाजपा आणि कॉंग्रेस या तिन्ही पक्ष या मार्गाने वाटचाल करत आहेत. कोळसा टंचाईमुळे आणि पर्यावरणीय प्रश्‍नांमुळे वीजनिर्मिती संकटात असताना अशा घोषणा करणे टाळायला हवे, याचे भान या पक्षांना राहिलेले नाही. खरे तर हाच पैसा सौरऊर्जेच्या वापरासाठी खर्ची केल्यास त्याचे शाश्‍वत लाभ मिळू शकतात.

भारतासारख्या जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणाऱ्या देशात स्वातंत्र्यानंतरच राजकीय लाभासाठी मोफत सोयीसुविधांचे आमिष दाखवण्याचा पायंडा पडला आणि कालोघात तो “बहरत’ गेला. हा बहर येण्यास कारण म्हणजे अशा आमिषांना बळी पडणारी मतदार जनता! निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अशा आश्‍वासनांवर चिंता व्यक्‍त केली आहे आणि राजकीय पक्षांनी यावर पुनर्विचार करावा, असे आवाहन केले आहे. तरीही याचा राजकीय पक्षावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. त्यामुळेच वास्तवाचे आणि व्यवहार्यतेचे भान सोडून देत सत्ताधारी राजकीय पक्ष खिरापत वाटल्यासारखे मोफत योजनांची उधळण करताना दिसत आहेत.

दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने वीज आणि पाणी मोफत देण्याचा निर्णय घेऊन या गोष्टीला बळ दिले आहे. जनतेला सरकारी सुविधा देण्याबाबत कोणालाही आक्षेप नाही आणि कोणी नाकारू देखील शकत नाही; परंतु मोफत सुविधा दिल्याने त्याचे परिणाम काय होतील, याची खरी चिंता आहे. कोणतेही निकष न पाळता आणि पडताळणी न करता मोफत सुविधांची खैरात केली जाते, तेव्हा हा निर्णय अधिकच धोकादायक ठरू शकतो. यात कोणती व्यक्‍ती लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे आणि कोणती व्यक्‍ती अपात्र याचा विचार केला जात नाही. राजकीय पक्ष मतपेटी म्हणून लोकांकडे एकाच नजरेतून पाहतात आणि निर्णयाची अंमलबजावणी सरसकट केली जाते.

दिल्लीनंतर आता पंजाबमध्ये देखील मोफत सुविधा देण्याची घोषणा आम आदमी पक्षाच्या भगवंत मान सरकारने केली आहे. 1 जुलैपासून दर महिन्याला 300 युनिट वीज मोफत दिली जाणार आहे. दोन महिन्यांत 600 युनिट वीज मोफत दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर 31 डिसेंबर 2021 च्या पूर्वीची 2 किलोवॅटपर्यंतची वीजबिले माफ करण्यात येणार आहेत. या योजनेमुळे पंजाब सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी 7 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारला विकासासाठी 50 हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे. यावरून आम आदमी पक्षाच्या सरकारला आपले आश्‍वासन पूर्ण करण्यासाठी मोठे बजेट हवे आहे, हे स्पष्ट होते. पंजाब आणि दिल्लीचे अनुकरण करताना हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी देखील मोफत वीज, पाणी देण्याचा सूर आळवला आहे. यानंतर सत्तेसाठी भाजपने आम आदमी पक्षाची नक्‍कल करण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप केला जात आहे. हिमाचल प्रदेशच्या नगरपालिका निवडणुका आणि विधानसभा याच वर्षी होत आहेत. त्या डोळ्यासमोर ठेवूनच मोफत विजेची घोषणा केली जात आहे.

वस्तुतः सत्तेत असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी अशा निर्णयांबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपण यासाठी दिल्लीचे उदाहरण घेऊ. दिल्लीला पाणी आणि वीज हे दुसऱ्या राज्यांतून मिळते. असे असूनही या दोन्ही गोष्टी मोफत दिल्या जात आहेत. मोफत विजेचा परिणाम म्हणजे 2021 च्या उन्हाळ्यात दिल्लीतील विजेला मागणी विक्रमी पातळीवर म्हणजेच 7.40 गिगावॅटवर पोचली होती. दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्यामुळे ती अंधारात ठेवता येत नाही.

परिणामी, दुसऱ्या राज्यांमध्ये वीज कपात करून राजधानीला वीज दिली जाते. दुसरीकडे, दिल्लीच्या वीज मंडळाने मोफत विजेच्या बदल्यात 3200 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. उत्तराखंडमधील 20 पेक्षा कमी संख्येने असलेल्या लहान-मोठ्या योजनांतून तयार होणारी वीज ही दिल्लीची निम्मी मागणी देखील पूर्ण करू शकत नाही. या प्रकल्पासाठी आपण बरीच मोठी किंमत मोजत आहोत. उत्तराखंडमधील बिघडणारी पर्यावरणाची स्थिती पाहता या प्रकल्पाचा तुलनेने कमीच फायदा मिळत आहे.

उत्तराखंडच्या भाजप सरकारने शंभर यूनिटपर्यंत वीजवापरात 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत वीजबिलात सवलत दिली आहे. छत्तीसगडमधील कॉंग्रेसच्या सरकारने वीज बिलावर 400 यूनिटपर्यंत 50 टक्‍के सवलत दिली आहे. थोडक्‍यात, आता मोफत वीज देण्याचा प्रवाह सर्वच सत्ताधारी अवलंबताना दिसत आहेत. उत्तराखंडच्या सरकारने मोफत विजेची घोषणा केली आहे. परंतु त्यांच्या रोडवेज कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळत नसल्याचे दिसून येते. या राज्यात वैद्यकीय सुविधांचा देखील वानवा आहे. अशी स्थिती असताना सरकारने मोफत सुविधा आणि जनतेला मिळणाऱ्या अन्य सुविधा यांच्यात संतुलन ठेवायला हवे.

आजवर आपण विजेची बचत म्हणजेच विजेची निर्मिती, वीज वाचवा यासाठी जनतेमध्ये प्रबोधन केले जाताना पाहिले आहे. बहुतांश भारतीय गरजेशिवाय विजेचा वापर करत नाहीत. परंतु तीच वीज मोफत मिळू लागल्यामुळे वीज वापरातील काटकसर किंवा वीज बचतीचे संस्कार हे मागे पडू शकतात. विजेचा मुद्दा पाणी आणि पर्यावरणाशी जोडलेला आहे, हे विसरता कामा नये. देशात आजघडीला बहुतांश वीजनिर्मिती ही औष्णिक म्हणजेच कोळशाच्या वापरातून होत असते.

पाण्यापासून वीजनिर्मितीच आपल्याकडे अधिक प्रमाणात होते. अशा वेळी विजेचा वापर वाढत गेल्यास भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे, औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दाही गंभीर आहे. गेल्या काही महिन्यांत कोळशाच्या टंचाईने देशापुढे आव्हान उभे केले आहे. परिणामी आज अनेक वीजनिर्मिती केंद्रे संकटात सापडली आहेत. अशा परिस्थितीत मोफत विजेच्या घोषणा केल्या जात असतील तर त्या करणाऱ्यांना वस्तुस्थितीचे भान नाही असेच म्हणावे लागेल.

राज्यकर्त्यांना जर अशा योजना राबवायच्याच असतील तर किमान त्यापूर्वी वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून केवळ गरजूंनाच याचा लाभ मिळेल. अन्यथा तथाकथित गरीब लोक योजनांचा लाभ उचलतील आणि प्रत्यक्ष गरजू केवळ शासकीय जाहिरातीतील छायाचित्रापुरतीच मर्यादित राहतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे, आज जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर ऊर्जेचे अक्षय्य पर्याय अवलंबण्याकडे जगाचा कल वाढत आहे. भारतही त्यामध्ये सहभागी आहे.

अशा वेळी मोफत वीज देण्याऐवजी हाच पैसा जर सौरऊर्जेचा वापर करणाऱ्यांसाठी अनुदानाच्या रूपात खर्च केला गेला, तर त्याचे फायदे निश्‍चितच शाश्‍वत असतील. तसेच यामुळे पारंपरिक वीजनिर्मिती केंद्रांवरील भार कमी होईल. कोळशाच्या टंचाईच्या झळा कमी होतील आणि मुख्य म्हणजे प्रदूषणही घटण्यास हातभार लागेल. अशा योजना राबवल्या गेल्यास त्याला विरोध करण्याचे कारणच उरणार नाही. हे शहाणपण उच्चविद्याविभूषित राज्यकर्त्यांनाही नसावे ही बाब खेदजनक आहे.

– प्रसाद पाटील