देशातील सर्वांत मोठे राज्य असलेल्या आणि केंद्रातील सत्तेचा महामार्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकांचा ज्वर शिगेला पोहोचू लागला आहे. यंदाची निवडणूकही राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने गेमचेंजर ठरणारी आहे. त्यामुळेच या निवडणुकीत भाजपा, कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्ष या पक्षांचे भवितव्य पणाला लागले आहे. कृषी कायदे मागे घेऊन भाजपाने या निवडणुकीला एक वेगळा आयाम दिला आहे. दुसरीकडे मायावती आणि अखिलेश तसेच कॉंग्रेस विविध गटसमूहांना एकत्रित करून आपली मोटबांधणी करत आहेत.

उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांकडून मतदारांना वेगवेगळे आमिष दाखवले जात आहे. उत्तर प्रदेशात पुन्हा विजय मिळेल, या अपेक्षेने अखिलेश यादव यांनी विजय यात्रा सुरू केली आहे. भाजपची यंदा गच्छंती निश्‍चित असून समाजवादी पक्षाचे सरकार पुन्हा उत्तर प्रदेशात विराजमान होईल, असा दावा अखिलेश करत आहेत. कॉंग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांचे उत्तर प्रदेशात झंझावती दौरे सुरू आहेत. लोकांच्या भेटीगाठी घेत आहेत.

लखीमपूर खेरीसारख्या मुद्द्यावरून त्या योगी सरकार आणि भाजपची कोंडी करत आहेत. त्याचवेळी कॉंग्रेस पक्षांपासून दूरावलेल्या लोकांना परत येण्याचे आणि पक्षातील कार्यकर्त्यांना एकसंध राहण्याचे आवाहन करत आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपला समर्थ पर्याय म्हणून कॉंग्रेसला समोर आणण्यासाठी त्या धडपड करत आहेत.

दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे नेते बैठका घेत आहेत. विविध विकास कामांच्या उद्‌घाटनांचा धडाका लावला आहे. भाजपच्या हायकमांडचे उत्तर प्रदेशचे दौरे वाढले आहेत. भाजपकडून डबल इंजिनच्या सरकारवर भर दिला जात आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून हिंदुत्वाचा पुन्हा पुरस्कार केला जात आहे. राज्यातील गरजू आणि गरिबांना मोफत धान्य देण्याची योजना मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. (तोपर्यंत निवडणुका संपतील) शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या पालकांच्या खात्यात गणवेशासाठी पैसे जमा करण्यात आले आहेत.

यावरून विविध पक्षांचे भविष्य विधानसभा रणधुमाळीत पणाला लागल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्यामागे उत्तर प्रदेशची निवडणूक कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थात त्याचा लाभ भाजपला मिळेल की नाही, हे आपल्याला निकालाच्या दिवशी समजू शकेल. एकंदरीतच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीवरच राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा आणि पक्षाची स्थिती स्पष्ट होणार आहे आणि ही बाब भाजप नेतृत्वाने मान्य केली आहे.

अमित शहा यांनी आपल्या एका भाषणात म्हटले की, जर 2024 ला नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा सत्तेत आणायचे असेल तर 2022 मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये योगींना मत द्या. विधानसभेला भाजपची कामगिरी खराब राहिली तर मोदी सरकारसाठी ती धोक्‍याची घंटा ठरू शकते. निवडणूक भाजप बॅकफूटवर गेल्यास विरोधकांचे हल्ले आणखी वाढतील आणि पंतप्रधानांचे प्रत्येक निर्णय मायक्रोस्कोपखाली आणले जातील. उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराजय झाला तर विरोधकांचे मनोधैर्य आणखी उंचावेल आणि 2024 च्या निवडणुकीत भाजपला मागे टाकण्यासाठी चढाओढ सुरू होईल.

प्रियांका गांधी आणि कॉंग्रेससाठी फारसे वेगळे चित्र नाही. गेल्या पंधरा वर्षांत पक्षाचा सातत्याने होणारा पराभव पाहता कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांचे मनोबल कमी झाले आहे. दलित, मुस्लीम आणि सवर्ण हे 1980 च्या मध्यापर्यंत कॉंग्रेसच्या पाठीशी होते. कालांतराने ते बसप, समाजवादी पक्ष आणि भाजपकडे वळाले. 2014 पर्यंत तब्बल दोन टर्म कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकार असूनही कॉंग्रेसचा जनाधार कमी होत गेला. केंद्रात मनमोहन सिंग सरकार चालवण्यासाठी कॉंग्रेसला समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाचा आधार घ्यावा लागला. हाच आधार या पक्षांनी उत्तर प्रदेशात फार काळ ठेवला नाही.

केंद्रात कॉंग्रेसबरोबर सत्तेत सहभागी असताना उत्तर प्रदेशात मात्र या पक्षांना स्वत:चे अस्तित्व टिकवत मतदारांना खेचण्याची संधी मिळाली. कॉंग्रेसला मात्र याचा फायदा झाला नाही. म्हणून प्रियांका गांधींना उत्तर प्रदेशात पक्षाचा जिर्णोद्धार करण्याचे मोठे काम करावे लागणार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने 403 जागांपैकी केवळ सात जागा जिंकल्या. आता त्यांच्याकडे केवळ पाचच जागा आहेत. सध्याच्या काळात 25 जागा जिंकणे देखील कॉंग्रेससाठी मोठे यश मानले जाईल. परंतु प्रियांका या एवढ्या जागा मिळवून देण्यात अपयशी ठरल्या तर पक्षात असंतोष आणखी वाढेल आणि पक्ष पुन्हा अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात सापडू शकतो.

हीच स्थिती समाजवादी पक्षाची आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराजय हा अखिलेश यांना आणखी एकाकीपणात ढकलू शकतो आणि त्यांच्या नेतृत्वावरून प्रश्‍न उपस्थित केले जातील. समाजवादी पक्ष 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा आणि 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाला आहे. या तिन्ही निवडणुका अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेल्या. मुलायमसिंह वयोमानाने आणि आजारपणामुळे राजकारणात सक्रिय होण्याची शक्‍यता कमीच आहे. त्यामुळे अखिलेश यांना एकट्यानेच पक्षाची धुरा समर्थपणे सांभाळावी लागणार आहे.

यंदा अखिलेश यांनी मोठ्या पक्षांसमवेत जाण्याऐवजी लहान पक्षांना सोबत घेतले आहे. यापूर्वीही बसपचे पितामह कांशीराम यांनी अनुसूचित जाती आणि ओबीसीची मोठी दलित-बहुजन महाआघाडी तयार केली होती. 1993 मध्ये केलेल्या या प्रयोगाच्या माध्यमातून राम मंदिर आंदोलनामुळे फॉर्मात असलेल्या भाजपला हरवण्यासाठी समाजवादी पक्ष आणि बसप एकत्र आले. 2007 मध्ये मायावती यांनी मतदारांची मने जिंकली आणि आपल्या जीवावर स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले.

अखिलेश यादव यांनी राज्यातील दलित आणि ओबीसीच्या सन्मानाचे संरक्षण करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राम मनोहर लोहिया यांच्या अनुयायांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. ओबीसी घटक हा निवडणूक काळात महत्त्वाची भूमिका बजावतो आणि त्याची प्रचिती 2017 च्या निवडणुकीत आली होती. ओबीसींचे चांगले पाठबळ मिळाल्यामुळेच भाजप सत्तेत आले. जातीवर आधारित काम करणाऱ्या पक्षांना सोबत घेऊन भाजपने प्रभावशाली आघाडी स्थापन केली होती.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीत अखिलेश यादव यांनी यापूर्वीच ओम प्रकाश राजभर यांच्या सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष (एसबीएसपी) सारख्या लहान पक्षांसमवेत आघाडी केली. केशवप्रसाद मौर्य यांच्या नेतृत्वाखाली महान दलाबरोबरही सपाने आघाडी केली आहे. तसेच पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात राष्ट्रीय लोक दलाबरोबर हातमिळवणी केली आहे. मायावतींना दलितांचे चांगले समर्थन आहे आणि त्यावर कोणीही शंका उपस्थित करू शकत नाही.

मायावतीच्या बाजूने जवळपास 20 टक्‍के मत घट्ट असून त्यांना महत्त्व न देणे चुकीचे ठरू शकते. पक्षाने राज्यभरात ब्राह्मण संमेलनाचे यशस्वी आयोजन केले. पण मध्यंतरीच्या काळात काही आमदार आणि वरिष्ठ नेते हे बसप सोडून समाजवादी पक्षात सामील झाले. स्थिती अशीच कायम राहिली तर बसपची स्थिती ऐनवेळी ढासळू शकते, असे बोलले जात आहे. मायावती अजून मैदानात उतरलेल्या नाहीत. परंतु एकदा उतरल्यानंतर एकामागून एक जिल्ह्यांत त्यांना समर्थन मिळण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

– अमित शुक्‍ल