केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी वन्यजीव संरक्षण दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेच्या पटलावर मांडले. पण एका तरतुदीमुळे हे विधेयक वादाच्या भोवऱ्यात अडकले.

केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी मांडलेले वन्यजीव संरक्षण दुरुस्ती विधेयक एका तरतुदीमुळे वादात सापडले. ती तरतूद म्हणजे भविष्यात हत्तींचा व्यापार, वाहतूक करणे शक्‍य असल्याचे म्हटले होते. यास आक्षेप घेण्यात आला. सभागृहात या तरतुदीला विरोध झाला आणि शेवटी ती तरतूद काढून टाकली. वन्यजीव आणि दुर्मीळ वनस्पती याबाबत आंतरराष्ट्रीय व्यापार “सीआयटीईएस’अंर्तगत भारताची जबाबदारी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने दुरुस्ती विधेयक आणल्याचे यादव यांनी म्हटले आहे. कारण भारत सीआयटीईएसचा सदस्य आहे. ज्या गतीने वन्यजीव अणि दुर्मीळ वनस्पतीचे नुकसान होत आहे, ते पाहता हा करार आणि त्याचे पालन करण्यासाठी विधेयक आणले.
भारतात वन्यजीव आणि बेकायदा व्यापार यासंदर्भात वेगवेगळे नियम आहेत. उदाहरणार्थ, सीमा शुल्क, अधिनियम, एक्‍झिम नीती, परकी व्यापार महासंचालनालय आणि वन्यजीवन संरक्षण अधिनियमार्तंगत नियंत्रित केले जाते.

“सीआयटीईएस’ने वन्य जीवांच्या बेकायदा व्यापारासाठी वेगळ्या नियमांची तरतूद केली. यूपीए सरकारने “सीआयटीईएस’अंर्तगत आश्‍वासने पाळली नाहीत, मात्र ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असे पर्यावरणमंत्र्यांनी सांगितले. लोकसभेने देखील या दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. यादव म्हणाले, की अधिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी “सीआयटीईएस’च्या परिशिष्ट-2 पासून परिशिष्ट-1 मधील सामील लाल मुकुट असलेले कासव आणि “लीथ’ चे सॉफ्श शेल कासव यांना स्थानांतरित करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला पनामा येथील “सीआयटीईएस’च्या 19 व्या बैठकीत पक्षाच्या संमेलनात सीव्होपीने मान्यता दिली. त्यात म्हटले, की सीआयटीईएसने लहान कारागीरांना दिलासा दिला आहे. यानुसार दहा किलोग्रॅमपर्यंत शीशमच्या लाकडाच्या व्यापारावरचा कर काढून टाकण्याची परवानगी दिली. लोकसभेतील मंजूर विधेयकात वन्यजीवांसाठी राज्यनिहाय मंडळाची स्थायी समितीची नियुक्‍ती करण्याबाबत तरतूद आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या तरतुदीमुळे राज्यपातळीवर पायाभूत रचना, वन्य जीवांसदर्भातील विविध योजनेसाठी मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकतात. कारण पॅनेलमध्ये अधिकाधिक सदस्य सामील असतील.

एप्रिल महिन्यात कॉंग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या स्थायी समितीने केंद्राकडे हत्तीच्या वाहतुकीबाबत केलेल्या तरतुदींवर स्पष्टीकरण मागितले होते. त्याचवेळी त्यांच्या काही शिफारशी देखील केंद्राने मान्य केल्या. तत्कालिन यूपीए सरकारने 2005 मध्ये यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता केलेली नाही. मात्र विद्यमान सरकार आश्‍वासन पूर्ण करण्याबरोबरच 1972 च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यास देखील इच्छुक आहे. यावर कॉंग्रेसचे विवेक के. तनखा म्हणतात, की वन्यजीवांवर कायदा करण्याचा अधिकार पूर्वी राज्यांकडे होता. 1970 च्या दशकात घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर हा विषय समवर्ती यादीत टाकला. विधेयकातील सेक्‍शन 43 नुसार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या धार्मिक ठिकाणी किंवा अन्य कार्यासाठी हत्तीची वाहतूक करता येणे शक्‍य आहे, असे म्हटले आहे. पण यात स्पष्टता दिसत नाही.हाच मुद्दा आणखी सुस्पष्ट हवा आणि तो म्हणजे एखाद्या थर्ड पार्टीने तक्रार केल्यास नामशेष होत चाललेल्या प्रजातींना बेकायदेशीररीत्या कैद करता येणार नाही किंवा ते प्रयत्न रोखले जाईल. याच मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला आणि त्याचवेळी सरकारकडून एकप्रकारे संघराज्यीय व्यवस्था तोडण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला गेला.

देशातील वीस टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक भाग जंगलाने व्यापलेला आहे आणि त्याची सुरक्षा करणे गरजेचे आहे. यासाठी स्थानिक लोकांची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यांना जंगलात प्रवेश करण्यापासून मनाई करता येणार नाही. जंगल आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी आदिवासींचे विशेष योगदान राहिलेले आहे. त्यांनीच वनसंपदेला सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना जंगलाबाहेर काढून बाह्य हस्तक्षेप वाढवणे हे पर्यावरणासाठी धोकादायक आहे.

जंगलतोड तर ब्रिटिशांच्या राजवटीपासून आणि त्यांनी केलेल्या कायद्याने सुरू राहिली. या कारणामुळे झालेली बेसुमार जंगलतोड पाहता आज वनक्षेत्र कमी झाले आहे आणि या क्षेत्रात विकसित होणाऱ्या वनस्पती आणि जीवजंतूंनी देखील नामशेष झाले. त्यांचे संरक्षण हे एखाद्या कायद्याने होणार नाही. यासाठी विचारपूर्वक रचना आणि व्यवस्था अस्तित्वात आणणे गरजेची आहे. निसर्गाची जोपासना करणाऱ्या कठोर कायद्याची निकड आहे. आजच्या सरकारकडून मांडले जाणारे विधेयक या कामी पुरेसे नाही. मानवाला ऑक्‍सिजन ते इको सिस्टिम यासारख्या गरजा जंगलातून हव्या आहेत. म्हणूनच सर्वप्रकारच्या जीवजंतूंचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या आधारे पृथ्वीवरची वनराई आणि त्याचे संतुलन कायम राहील. अशी कृती न केल्यास हवामानात होणारा बदल हा प्रत्येकाच्या अस्तित्वावर प्रश्‍न निर्माण करणारा ठरू शकतो.

व्ही. के. कौर