Role of Women in Elections। आजच्या राजकारणात महिला सर्वात मजबूत वोट बँक म्हणून उदयास आल्या आहेत. त्यांच्याकडे आता केवळ समाजाचा एक भाग म्हणून नव्हे तर एक महत्त्वाची ‘राजकीय शक्ती’ म्हणून देखील पाहिले जात आहे. कोणत्याही निवडणुकीत विजय किंवा पराजय निश्चित करण्यात महिला महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ होतो कि, महिला आता स्वतः एक मजबूत वोट बँक बनल्या आहेत.

दिल्लीतील आगामी निवडणुकीत आम आदमी पक्ष (आप) आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी महिलांना आकर्षित करण्यासाठी मासिक भत्ते जाहीर केले आहेत. आम आदमी पक्षाने ‘महिला सन्मान योजने’अंतर्गत दरमहा २१०० रुपये देण्याचे तर काँग्रेसने ‘प्यारी दीदी’ योजनेअंतर्गत दरमहा २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दोन्ही पक्षाकडून या योजनांचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांच्या कुटुंबांना हातभार लावणे असल्याचं म्हटलं गेलंय.

२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत २०१९ च्या तुलनेत १ कोटीपेक्षाही जास्त महिला मतदान करण्यासाठी पुढे आल्या आहेत. एसबीआयच्या संशोधन अहवालात “हा बदल महिलांवर लक्ष केंद्रित केलेल्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा परिणाम असल्याचे म्हटले गेले आहे. महिलांना घरे खरेदी करण्यास मदत करणारी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ आणि ‘मुद्रा योजना’ यामुळे महिलांना मतदान करण्यास प्रोत्साहन मिळाले असल्याचे एसबीआयच्या अर्थतज्ज्ञांनी म्हटलंय.

दिल्लीत महिला मतदारांची संख्या अचानक का वाढली? Role of Women in Elections। 
दिल्लीतील निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीत बरीच नवीन नावे समाविष्ट झाली आहेत. गेल्या तीन आठवड्यात निवडणूक आयोगाला नवीन मतदार नोंदणीसाठी बरेच अर्ज मिळाले आहेत. विशेष म्हणजे नवीन मतदारांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या जास्त आहे. दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मतदार यादीत ३ लाखांहून अधिक नवीन मतदारांची नावे जोडण्यात आली त्यापैकी ९६,४२६ महिला आणि ७०,८७३ पुरुष आहेत.

दिल्लीतील मतदारांची संख्या वाढण्यामागे मुख कारण अरविंद केजरीवाल यांनी महिलांसाठी केलेली मोठी घोषणा असल्याचं  म्हटलं जातंय. केजरीवाल यांनी,’जर त्यांचा पक्ष पुन्हा सत्तेत आला तर ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान’ योजनेअंतर्गत महिलांना देण्यात येणारी रक्कम १,००० रुपयांवरून २,१०० रुपये प्रति महिना केली जाईल. असं आश्वासन दिलंय.

निवडणुकीच्या काळात फक्त महिलांनाच मोफत भेटवस्तू का दिल्या जातात?
खरं तर भारत सुरुवातीपासूनच भावनिक देश आहे. आपण पौराणिक कथांमध्ये किंवा टीव्हीवरील दाखवल्या जाणाऱ्या अनेक मालिका पाहतो त्यामध्ये  महिलांना ‘सॉफ्ट टार्गेट’ केलं जात. कारण महिला या अत्यंत भावनिक असतात. त्यांच्या याच संवेदनशीलतेचा फायदा घेण्याचे सूत्र देशातील राजकारण्यांनी अवलंबलं आहे. दरमहा दोन ते अडीच हजार रुपये देऊन, एका महिलेला वर्षाला २४-३० हजार रुपये मिळतात, परंतु याच्या थोडं उलट विचार केला तर जर एका महिलेने वर्षातून किती खरेदी केली आणि त्यावर ती किती कर भरते याचा  हिशोब काढला तर सरकार महिलेचेच पैसे घेऊन तिला पैसे परत करते हे लक्षात येईल.

निवडणूक आयोगाच्या एका अहवालातून ज्या-ज्या ठिकाणी महिलांसाठी मोफत योजनांचा भडीमार झाला आहे>त्या ठिकाणी महिला मतदानाचे प्रमाण वाढलं गेलंय. यासाठी मध्यप्रदेशमधील लखपती दीदी योजना आणि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री लाकडी बहीण योजनेच्या घोषणेनंतर महिलांच्या मतदानाचा टक्का कसा वाढला हे लक्षात येईल.

महिलांना टार्गेट करण्यामागील राजकीय हेतू काय ? Role of Women in Elections। 

राजकारण्यांसाठी महिला या सर्वात सोप्या टार्गेट मानल्या जातात.  कारण महिला वाद न घातला लवकर नफा मिळवून देणाऱ्या गोष्टीकडे आकर्षित होतात. म्हणजे जे पक्ष  झटपट फायदे मिळवण्यासाठी मोफत योजना जाहीर करतात त्यांनाच महिलांकडून मतदान करण्यात येते. हे अलीकडच्या निवडणुकांवरून सिद्ध झाले आहे. यामध्ये कोणत्याही एका पक्षाची चूक नाही. पश्चिम बंगालपासून महाराष्ट्रापर्यंत, उत्तर प्रदेशपासून आंध्र प्रदेश, तेलंगणापर्यंत प्रत्येक पक्षात हे घडत आहे. हा एक फॉर्म्युला आहे ज्याचं जाळं हळूहळू सगळीकडं पसरत आहे.

महिला खरच या योजनांमुळे प्रभावित होतात का?
‘१०० टक्के महिला मतदान करतात. जर महिला मतदान करत नसत्या तर या योजना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात,  दुसऱ्या राज्यातून तिसऱ्या राज्यात गेल्या नसत्या. या योजनेचा ट्रेंड दक्षिण भारतातून सुरू झाला, जेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी साड्या आणि कुकर वाटण्यास सुरुवात केली. पूर्वी तिथे तांदूळ मोफत वाटला जात असे. “दक्षिण भारतात खूप श्रीमंत नेते झाले आहेत, त्यांच्याकडे स्वतःच्या खाणी होत्या. त्यामुळे त्यांना मोफत वस्तू वाटण्यात काहीच अडचण नव्हती. पण आज राजकीय पक्ष सरकारी निधीतून मोफत वस्तू वाटत आहेत. सध्या ते देशासाठी हानिकारक आहे आणि भविष्यात ते समाजासाठी देखील हानिकारक असेल.”

तर दुसरीकडे पाहिले तर समाजात महिलांचा असा एक वर्ग आहे जो पैसे कमवून आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र  असून स्वतःचे निर्णय स्वतः घेतात. त्याचा परिणाम राजकारणावरही दिसून येतो, ज्याठिकाणी महिला आता त्यांच्या पतींपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने विचार करतात आणि त्यानुसार मतदान करतात. पण राजकीय पक्ष महिलांना फक्त ‘लाभार्थी’ मानतात हे अलीकडच्या काही निवडणुकांवरून सिद्ध झालंय.

महिलांचा वाढता राजकीय प्रभाव हे सिद्ध करतो की त्या आता केवळ समाजाचा एक भाग राहिलेल्या नाहीत तर समाजात एक महत्त्वाची राजकीय शक्ती बनल्या आहेत. निवडणुकीतील आश्वासने त्यांना प्रभावित करू शकतात, परंतु खरा बदल तेव्हाच येईल जेव्हा त्यांच्या मूलभूत समस्या सोडवल्या जातील. जर त्यांच्या हाताला रोजगार असेल तर त्यांना दरमहिन्याला कोणत्याही प्रकारच्या ‘हप्त्या’ची गरज भासणार नाही.