नवी दिल्ली : म्यानमारमधील रोहिंग्या लोकांचा वांशिक नरसंहार थांबवण्यासाठी शक्‍य ती सर्व उपाययोजना करावी, असा आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (आयसीजे) म्यानमारला दिला. संयुक्त राष्ट्रांच्या न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे रोहिंग्या मुस्लीम अल्पसंख्याकांचा कायदेशीर विजय मानला जात आहे.

म्यानमारमधील रोहिंग्या हे अत्यंत असुरक्षित असल्याचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मत आहे, असे या न्यायालयाचे अध्यक्ष असलेले न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद युसूफ यांनी सांगितले. रोहिंग्यांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने कथित तात्पुरत्या उपाययोजनांसाठी देण्यात आलेला हा आदेश बंधनकारक असून, त्याचे पालन करण्याची म्यानमारवर आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बांधिलकी आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात सांगितले.

न्यायालयाच्या ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिसमधील सुमारे तासाभराची सुनावणी संपल्यानंतर, आपल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी काय उपाययोजना केली याबाबत चार महिन्यांत माहिती द्यावी आणि त्यानंतर न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असताना दर सहा महिन्यांनी अहवाल सादर करावा, असाही आदेश न्यायाधीशांनी म्यानमारला दिला.