नव्या कायद्याचा होणार फायदा –

राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकानुसार, आता अशा राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना वयाची मर्यादा लागू होणार नाही, ज्यांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी (उदा. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) वयासंदर्भात कोणतेही नियम निश्चित केलेले नाहीत. बीसीसीआयच्या एका सूत्राने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले की, रॉजर बिन्नी सप्टेंबरमधील बैठकीपर्यंत अध्यक्षपदावर कायम राहतील. त्यांना नवीन कार्यकाळ मिळेल की नाही, हे बीसीसीआयचे सदस्य आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

बीसीसीआयवर माहितीचा अधिकार लागू नाही –

नव्या कायद्यामुळे बीसीसीआय राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकाच्या कक्षेत येणार असले, तरी माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा त्यांना लागू होणार नाही. कारण बीसीसीआय ही देशातील सर्वात श्रीमंत क्रीडा संघटना असून ती सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत घेत नाही. बीसीसीआयची कायदेशीर टीम या नव्या कायद्याच्या बारकाव्यांचा अभ्यास करत आहे. सूत्राने सांगितले की, हा कायदा नुकताच मंजूर झाला आहे, त्यामुळे त्याचा पूर्ण अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळ लागेल.

हेही वाचा – Sanju Samson : सीएसकेने नाकारली राजस्थान रॉयल्सची ऑफर! सॅमसनच्या बदल्यात केली होती ‘ही’ मागणी

ऑलिम्पिक आणि भविष्यातील चर्चा –

सूत्राने पुढे सांगितले की, या कायद्याबाबत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे. विशेषतः २०२८ मध्ये क्रिकेट ऑलिम्पिक खेळांमध्ये समाविष्ट होणार असल्याने, यासंदर्भात वरिष्ठ खेळाडू, प्रशिक्षक आणि संबंधित सर्वांशी चर्चा केली जाईल. सप्टेंबरमधील बीसीसीआयच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बिन्नी यांच्या भवितव्याबाबत अंतिम निर्णय होईल. त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याबाबत सदस्यांचे मत महत्त्वाचे ठरणार आहे. नव्या कायद्यामुळे बिन्नी यांना आणखी एक कार्यकाळ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे, परंतु याबाबत अंतिम चित्र लवकरच स्पष्ट होईल.