नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्यासाठी गेल्या वर्षी 15 डिसेंबरपासून शाहीन बागेमध्ये आंदोलन करणारे वाहतुकीचा रस्ता आडवू शकत नाहीत. तसेच इतर नागरिकांसाठी असुविधाही निर्माण करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

नागरिकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र आंदोलनासाठी नेमून दिलेल्या ठिकाणीच हे आंदोलन केले जायला हवे. सार्वजनिक ठिकाणी, वाहतुकीच्या रस्त्यावर अथवा पार्कमध्ये हे आंदोलन होऊ शकणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. शाहीन बागेतून निदर्शकांना हटविण्यात यावे आणि कालिंदी कुंज-शाहीन बाग दरम्यान सुरळीत रहदारीचा मार्ग मोकळा करावा, या मागणीसंदर्भात केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना सर्वोच्च न्ययालयाने नोटिसाही बजावल्या.
वाहतुकीसाठी नागरिकांना होत असलेल्या त्रासामुळे दाखल करण्यात यालेल्या याचिकेवर एकतर्फी सुनावणी केली जाऊ शकणर नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 फेब्रुवारीला निश्‍चित केली.

नागरिकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, म्हणून बेमुदत काळासाठी आंदोलन केले जाऊ शकत नाही. जर आंदोलन करायचे असेल, तर त्यासाठी निश्‍चित केलेल्या ठिकाणीच ते करायला हवे. शाहीन बाग येथे निषेध ब ष्‌ीेयाच काळापासून सुरू आहे परंतु यामुळे इतरांना गैरसोय होऊ शकत नाही. असे न्यायालयाने सांगितले.
गेल्या 50 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे.

आणखी काही दिवस वाट बघून प्रतिवादींचे मत जाणून घेऊ असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित आंदोलकांना हटवण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. या प्रकरणी भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनीही हस्तक्षेप करण्याची ईच्छा व्यक्‍त केली आहे. “सीएए’ आणि “एनआरसी’ च्या निषेधासाठी गेल्या वर्षी 15 डिसेंबरपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे कैंडी कुंज-शाहीन बाग ओढा आणि ओखला अंडरपास वाहतुकीसाठी बंद आहे.