नवीन कामांना यापुढे “वर्कऑर्डर’ नाही : निधी उपलब्ध नसल्याने सर्व कामे ठप्प होणार

---

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सूचनेने खळबळ

– गणेश आंग्रे

पुणे – निधीची उपलब्धता आणि कामांची संख्या याचा विचार न करता महायुतीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू करण्यात आली. मात्र, आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वास्तव दिसू लागले आहे. मंजूर कामे आणि प्राप्त निधी यामध्ये प्रचंड तफावत असल्याची बाब समोर आली आहे. बांधकाम खात्यालाच आता निधीची चणचण भासू लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विभागाने “31 मार्च 2020 पर्यंत कोणत्याही नव्या कामाला कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात येऊ नये,’ असे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता नवीन रस्ते अथवा पुलाचे काम सुरू होणार नाही.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्ते, पुलांची बांधणी व दुरुस्ती करते. ही कामे शासनाच्या विविध कार्यक्रम अथवा योजनांच्या निधीमधून पूर्ण करण्यात येतात. यात नाबार्ड, केंद्रीय रस्ते निधी, आशियाई विकास बॅंक अर्थसहाय्यीत व केंद्र शासनाच्या विविध स्रोतांमधून निधी बांधकाम खात्याला प्राप्त होतो. यातून 2019-20 पूर्वीची आणि नवीन कामांना निधी दिला जातो.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्ते, व पूल विकास कार्यक्रमासंबंधी वस्तुस्थिती विचारात घेतल्यास हाती घेतलेल्या कामांची संख्या व निधी उपलब्धतेचे प्रमाण यात विषमता दिसून आल्याची कबुली खुद्द बांधकाम विभागाने दिली आहे. त्यामुळे 2019-20 या आर्थिक वर्षामधील उपलब्ध होणाऱ्या निधीवर कमी ताण व्हावा, तसेच सध्याच्या कामांचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी मिळालेला निधी व भविष्यात मिळणारा निधी विचारात घेऊन विविध योजनांतर्गत जी कामे प्रत्यक्षात सुरू झालेली आहेत, अशी कामे सोडून नव्याने कामे हाती घेऊ नये.

जी कामे हाती घेतलेली आहेत अथवा अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केलेली आहे, अशा सर्व कामांची ऑर्डर देण्याची कार्यवाही 31 मार्चपर्यंत स्थगित करावी, असे आदेश विभागाचे सचिव चंद्रशेखर जोशी यांनी दिले आहेत.

…त्यानंतर तरी निधी मिळणार का?
सा. बां. विभागाच्या आदेशामुळे पुढील पाच महिन्यांत नव्याने कामे सुरू होणार नाहीत. मात्र, 31 मार्चनंतर तरी निधी उपलब्ध होणार का, याबाबत शाशंकता आहे. कारण, निधी उपलब्ध झाला तरी आधीच्या कामांना निधी लागू शकते. तसेच मंजूर कामांची संख्या पाहता या कामांना निधी देण्यासाठी बांधकाम विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.