जयपूर – केंद्रातील सत्तारुढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या राजस्थानातील राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीनेही कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. पंतप्रधानांनी जर ही मागणी मान्य केली नाही, तर सत्तारुढ “एनडीए’मधून बाहेर पडण्याचा इशाराही “आरएलपी’ने दिला आहे.

केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये थांबायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय 8 डिसेंबरच्या भारत बंद नंतर घेतला जाईल, असे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीचे अध्यक्ष आणि लोकसभेतील खासदार हनुमान बेनीवाल यांनी म्हटले आहे. राजस्थानमधील नागपूर येथील लोकसभा मतदारसंघामध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

“एनडीए’मध्ये थांबण्यासंदर्भात पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी बेनीवाल यांनी 8 डिसेंबरला पक्षची तातडीची बैठक बोलावली आहे. जर आवश्‍यकता भासली तर शेतकऱ्यांच्या अधिकारांसाठी दिल्लीमध्ये आंदोलन करण्यासाठी जायचा आमचा मानस आहे, असे बेनीवाल यांनी सांगितले.

यापूर्वी 30 नोव्हेंबर रोजी बेनीवाल यांनी केंद्राचे तीन कृषी कायदे हे काळे कायदे असल्याची टीका केली होती. जर हे कायदे रद्द केले गेले नाही, तर सत्तारुढ “एनडीए’मध्ये थांबण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले होते. कृषी कायद्याला विरोध दर्शवत शिरोमणी अकाली दलानेही “एनडीए’मधून माघार घेतली आहे.

कृषी कायद्यांच्या विरोधासाठी मंगळवारी पुकारण्यात आलेल्या “भारत बंद’ला कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी, तेलंगण राष्ट्र समिती, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्‍सवादी-लेनिनवादी), रिव्होल्युशनरी सोशॅलिस्ट पार्टी आणि फॉरवर्ड ब्लॉक आदी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे.