केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे काम; विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू

पिंपरी – शहरातून वाहणाऱ्या पवना आणि इंद्रायणी नद्यांसाठी नदी सुधार प्रकल्प हा गेल्या साडेसात वर्षांपासून केवळ कागदावरच राहिला आहे. या प्रकल्पाबाबत कागदी घोडे नाचविण्याचेच काम आत्तापर्यंत झाले आहे. या प्रकल्पासाठी दोन्ही नद्यांचे सर्वेक्षण करून विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्याशिवाय, प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र अद्याप मिळालेले नाही. प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानंतरच या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरू होऊ शकणार आहे.

नदी सुधार प्रकल्पासाठी 2 मे 2012 ला प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करून केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे (एनआरसीडी) अनुदान मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. त्यानंतर, 14 ऑगस्ट 2013 मध्ये महापालिकेने सुधारित प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करून राज्य सरकारला सादर केला. राज्य सरकारने संबंधित प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांतर्गत “एनआरसीडी’कडे 2 डिसेंबर 2014 मध्ये मंजुरीसाठी पाठविला. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नदी प्रदूषण रोखण्याच्या बाबींना प्राधान्य देऊन प्राथमिक प्रकल्प अहवालाचे फेरसादरीकरण करण्याचे पत्र “एनआरसीडी’ने 10 एप्रिल 2015 ला महापालिकेला पाठविले.

नदी सुधार योजनेबाबत 22 सप्टेंबर 2015 ला राज्याचे तत्कालीन पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या दालनात बैठक झाली. फक्त पवना नदी सुधार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा सुधारित प्रकल्प अहवाल शासनाच्या मंजुरीसाठी त्वरित पाठविण्याच्या सूचना या बैठकीत करण्यात आली. पवना नदी सुधार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा सुधारित प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांतर्गत “एनआरसीडी’कडे 19 नोव्हेंबर 2015 ला मान्यतेसाठी सादर केला. राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत संबंधित वित्तीय वर्षासाठी अपुरी अर्थसंकल्पीय तरतूद असल्याने प्रकल्पाचा विचार करणे शक्‍य नसल्याचे राज्य सरकारने 11 जानेवारी 2016 रोजी महापालिकेला पत्राद्वारे कळविले होते.

पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेतर्फे दोन्ही नदीपात्रांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. त्याच्या आधारावर प्रकल्पासाठी नव्याने विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी जून 2018 मध्ये प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागातून वाहणाऱ्या पवना नदीची शहरातील लांबी सुमारे 24.5 किलोमीटर इतकी आहे. वाढते शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे नदीचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी 80 टक्के सांडपाण्यावर सध्या प्रक्रिया केली जात असल्याचा महापालिका प्रशासनाचा दावा आहे. औद्योगिक वसाहतींमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उभारण्यात येणारा मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काम अद्याप प्रलंबित आहे.

केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतंर्गत सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे व नवीन मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प बांधण्याचे काम सुरू आहे. शहराच्या उत्तर बाजूने वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीची शहरातील लांबी सुमारे 16 किलोमीटर इतकी आहे. या नदीच्या एका बाजूचा काठ महापालिका कार्यक्षेत्रात येत आहे. तर, नदीची दुसरी बाजू पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात आहे.

महापालिका हद्दीतील पूर्ण नदीसाठी महापालिकेकडून विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तथापि, त्यासाठी पीएमआरडीएकडून लांबीच्या प्रमाणात खर्च घेण्यात येणार आहे. मुळा नदी सुधार प्रकल्प पुणे महापालिकेमार्फत राबविला जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतून वाहणाऱ्या मुळा नदीच्या लांबीच्या प्रमाणात खर्च करण्यास पिंपरी महापालिकेने मान्यता दिली आहे.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील काम :
नदीपात्राचे डिमार्केशन करून मुख्य नदीपात्रातील साचलेला गाळ काढणे
नदीपात्राच्या कडेने खालील पातळीस गॅबियन पद्धतीची भिंत उभारणे
नदीला मिळणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी नदीपात्राच्या कडेने मोठ्या व्यासाची आरसीसी जलवाहिनी टाकणे
आवश्‍यक ठिकाणी पम्पिग स्टेशन उभारून सांडपाणी नजीकच्या मैलाशुद्धीकरण केंद्रात पाठविणे
ज्या नाल्यांमध्ये हे शक्‍य नाही तेथे शुद्धीकरणासाठी छोटे मोड्यूलर प्लान्ट बसवून सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करणे

पवना आणि इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प राबविण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाचे पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे काम सुरू आहे. प्रकल्प अहवालाच्या मंजुरीनंतर नदीसुधारच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरूवात होऊ शकणार आहे.
– संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, पर्यावरण विभाग (महापालिका)