पेट्रोलच्या दरवाढीत केंद्राच्या कराचा वाटा जास्त पुणे – पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ सर्वसामान्य ग्राहकाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहात असल्यासारखे वातावरण निर्माण झाले आहे. करोनाच्या परिस्थितीतून नागरिक बाहेर पडत असतानाच त्यांना महाग इंधनाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या हालचालीवर मर्यादा येऊ लागल्या आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेचे नुकसानच होणार आहे. मात्र, सरकारकडून इंधन दरकपातीचे कसलेही संकेत मिळत नाहीत. डिझेल पेट्रोलइतकेच महाग झाल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढून आगामी काळात सर्वसामान्य लोक ज्या बाबी वापरतात त्यांच्या किमती वाढणार आहेत. जागतिक बाजारातील दर कमी पातळीवर असूनही जागतिक बाजारात क्रुडचे दर वाढल्यामुळे पेट्रोलचे दर वाढवावे लागत आहेत, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून केला जात असल्यामुळे ग्राहकांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत येण्याअगोदर 2014 च्या पहिल्या तीन महिन्यांत क्रूडचे दर 106 डॉलर प्रति पिंप होते. मात्र त्या काळातील मनमोहन सिंग सरकारने उत्पादन शुल्क कमी पातळीवर ठेवून पेट्रोलचा दर 47.12 रुपये प्रति लिटर तर डिझेलचा दर 44.98 रुपये प्रति लिटर ठेवला होता. त्यावेळी पेट्रोलवर 10.39 रुपये आणि डिझेलवर साडे चार रुपये एवढे उत्पादन शुल्क होते. मात्र आता क्रुडचे दर 60 डॉलर प्रती पिंप आहेत. तरीही ग्राहकांना पेट्रोल आणि डिझेलसाठी 93 रुपयापेक्षा जास्त किंमत मोजावी लागत आहे. एकिकडे क्रुडचे दर कमी असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात वाढ केल्यामुळे ग्राहकांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. पेट्रोलवरील केंद्राचे उत्पादन शुल्क 32.98 रुपये व डिझेलवरील केंद्राचे उत्पादन शुल्क 31.83 रुपये इतके झाले आहे. त्या तुलनेत राज्य सरकारचा पेट्रोल वरील कर केवळ 19.92 रुपये आणि डिझेल वरील कर 11.22 रुपये आहे. त्यामुळे या दरवाढीला केवळ आणि केवळ केंद्राचे उत्पादन शुल्क जबाबदार असल्याचे दिसून येते. 2014 पासून केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेल वरील उत्पादन शुल्क आपला महसूल वाढविण्यासाठी एकतर्फी वाढवीत असल्याची परिस्थिती आहे. आता लॉकडाऊनमुळे तूट निर्माण झाल्याने केंद्र सरकार हे कर कमी करण्याची शक्यता मावळली आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये आतापर्यंत कमी पातळीवर असलेले क्रुड महाग होत जाण्याची शक्यता असल्यामुळे आगामी काळात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आणखी वाढून वाहतुकीचा खर्च वाढेल. त्यामुळे महागाई वाढणार आहे. महागाई वाढल्यानंतर व्याजदर वाढतात. अशा परिस्थितीत विकास दर 10 टक्क्यापेक्षा जास्त कसा होणार आहे, हा प्रश्न विश्लेषकांना पडला आहे. मार्च महिन्यात क्रुडचे दर कमी होत असतांना केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढऊन ठेवले आहे. क्रेंद्राप्रमाणे राज्यासमोरही आर्थिक अडचणी असूनही राज्याना दर आणखी वाढतील म्हणून मुल्य वर्धीत करात वाढ करता येत नाही, असा प्रकार होत आहे.
