पुणे – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमआरडीसी) हाती घेतलेल्या रिंगरोडसाठी भूसंपादनाचे काम सुरु आहे. रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी एमएसआरडीसीने जिल्हा प्रशासनाला 1 हजार कोटी रुपये दिले होते. यातील 830 कोटी रुपयांचे वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे. अजूनही भूसंपादन करणे बाकी आहे. त्यामुळे निधीची आवश्‍यकता असून जिल्हा प्रशासनाने एमआरडीसीकडे अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, अशी माहिती जिल्हाप्रशासनाकडून देण्यात आली.

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी दूर व्हावी, या हेतूने एमएसआरडीसीने रिंग रोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्र मागविली होती. ज्या शेतकऱ्यांनी संमती पत्रे दिली आहेत, अशा शेतकऱ्यांना जादा 25 टक्के मोबदला दिला जाणार आहे. दरम्यान रिंगरोडसाठी आतापर्यंत 160 हेक्‍टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसात उर्वरित सुमारे 525 हेक्‍टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यासाठी निधीची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने निधीची मागणी केली आहे.

दरम्यान, एका सातबारा उताऱ्यावरील काही खातेदारांनी भूसंपादनास संमती दिली असली तरी काहींनी दिलेली नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी भूसंपादन होऊ शकलेले नाही. आता हे संपादन करताना सक्‍तीने करण्यात येणार आहे. उर्वरित 525 हेक्‍टरचे संपादन करावे लागणार आहे. त्याचे निवाडे घोषित करून सक्‍तीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे, त्यांना नोटिसाही दिल्या जाणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

• रिंगरोड सुमारे 173 कि.मी.
• पूर्व आणि पश्‍चिम रिंगरोड
• पश्‍चिम विभागाच्त भूसंपादन
• सुमारे 720 हेक्‍टर जमिनीची गरज
• 491 हेक्‍टर क्षेत्रावरील शेतकऱ्यांनी संमती