Chandrashekhar Bawankule : ठाणे जिल्ह्यातील मीरा-भाईंदर येथील सुमारे २५४.८८ एकर जमीन दोन विकसकांकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी सांगितले. (Chandrashekhar Bawankule)

एका निवेदनानुसार, कोट्यवधी रुपयांची किंमत असलेल्या या जमिनीच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने द इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट आणि मीरा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. ही जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. (Chandrashekhar Bawankule)

आम्ही सर्वोच्च न्यायालयासमोर सरकारची बाजू ठामपणे मांडू आणि ही जमीन सरकारच्याच ताब्यात राहील याची खात्री करू, असे बावनकुळे यांनी ३० एप्रिलच्या निकालाला विशेष रजा याचिकेद्वारे आव्हान देण्याच्या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितले. (Chandrashekhar Bawankule)

हा निकाल अनपेक्षित होता, कारण या जमिनीची मालकी राज्य सरकारकडे होती आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. (Chandrashekhar Bawankule)

१९४८ पासून या जमिनीच्या महसूल अभिलेखांमध्ये सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता कथितरित्या बदल करण्यात आले होते. सुरुवातीला अभिलेखांमध्ये इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचे आणि त्यानंतर मीरा सॉल्ट वर्क्सचे नाव बेकायदेशीररित्या समाविष्ट करण्यात आले होते, असा दावा निवेदनात बावणकुळे यांनी केला आहे. (Chandrashekhar Bawankule)

काय आहे प्रकरण?

१९५८ मध्ये या जमिनीचा वापर मिठागरांसाठी होत असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या मीठ विभागाचे नाव अभिलेखांमध्ये जोडण्यात आले. त्यानंतर, मालकी हक्काचा हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करण्याचे निर्देश दिले. (Chandrashekhar Bawankule)

२००२ मध्ये, जिल्हाधिकाऱ्यांनी मीरा सॉल्ट कंपनीचा दावा फेटाळून लावला आणि संपूर्ण जमीन सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. तथापि, २०१९ मध्ये संबंधित कंपन्यांनी आणि केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांनी प्रथम अपिलाद्वारे या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ३० एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने मीठ आयुक्तांचे अपील फेटाळून लावले आणि ही जमीन मीरा सॉल्ट वर्क्सची मालकीची असल्याचे स्पष्ट केले. (Chandrashekhar Bawankule)