Right to Die with dignity ।  देशात मागच्या काही काळापासून इच्छामरणावर चर्चा सुरू आहे. मात्र त्याची प्रक्रिया खूपच गुंतागुंतीची आहे. तरीही कर्नाटक राज्यात मात्र आता सन्मानाने मरण्याचा अधिकार आता देण्यात आला आहे. हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या जुन्या निर्णयानुसार दिला आहे. याअंतर्गत, असाध्य आजारांनी ग्रस्त असलेल्या किंवा रुग्णालयात लाईफ सपोर्ट सिस्टीमवर असूनही बरे होण्याची शक्यता नसलेल्या लोकांना इच्छामरणाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

इच्छामरण लागू करणारे कर्नाटक हे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात कर्नाटक सरकारने राज्यात सन्मानाने मरण्याचा अधिकार लागू केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जानेवारी 2023 च्या निर्णयानुसार, हा अधिकार अशा रूग्णांना देण्यात आला आहे ज्यांना बरे होण्याची आशा नाही आणि त्यांना जीवनरक्षक उपचार सुरू ठेवायचे नाहीत. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या TOI च्या अहवालानुसार, कर्नाटक हे असे करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.

‘Right to Die with dignity ‘ कायदा नेमका काय आहे? Right to Die with dignity ।
या कायद्याविषयीची माहिती काही दिवसांपूर्वी समोर आली आहे. त्यानुसार एखाद्या गंभीर आणि असाध्य आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णाला जीवरक्षक उपचार चालू ठेवायचे नसल्यास, रुग्णालये आणि डॉक्टरांनी रुग्णाच्या निर्णयाचा आदर करणे बंधनकारक आहे. अशी प्रकरणे प्रमाणित करण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी दुय्यम मंडळावर न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, सर्जन, भूलतज्ज्ञ किंवा इंटेन्सिव्हिस्टची नियुक्ती करतील. या मंडळाच्या निर्णयानंतरच रुग्णाला सन्मानाने मरण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

हा कायदा इच्छामरणापेक्षा कसा वेगळा ?
सन्मानाने मरण्याचा अधिकार आणि इच्छामरण यांचा संबंध आहे, पण समान नाही. मृत्यूचा अधिकार एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या आयुष्याच्या शेवटी सन्मानाने उपचार चालू ठेवायचे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार देतो. इच्छामरण म्हणजे एखाद्या गंभीर आजारी किंवा पीडित व्यक्तीचे आयुष्य इंजेक्शनसारख्या साधनाने संपवणे, जेणेकरून त्याच्या वेदना संपवता येतील. कायदेशीरदृष्ट्या, इच्छामरण हे भारतात बेकायदेशीर आणि गुन्हा आहे. 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने हा एक घटनात्मक अधिकार मानला, जो कलम 21 अंतर्गत येतो.

हे कोणी आधीच ठरवू शकेल का? Right to Die with dignity ।
कर्नाटकच्या कायद्यानुसार, कोणताही रुग्ण कोमात गेल्यास किंवा भविष्यात असाध्य स्थितीत गेल्यास त्याला लाईफ सपोर्ट उपकरणे न ठेवण्याचा निर्णय आधीच घेता येतो. त्यासाठी जेव्हा जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवेल तेव्हा त्यांना शांततेने आणि सन्मानाने मरण्यासाठी मदत करावी, असे लेखी द्यावे लागेल. वैद्यकीय सेवेशी संबंधित कायदेशीर दस्तऐवज, लिव्हिंग विलमध्ये रुग्ण यासाठी संमती देऊ शकतात.

दरम्यान,  कर्नाटकच्या या निर्णयानंतर आणखी अनेक राज्येही पुढे येऊ शकतात. महाराष्ट्र, गोवा आणि केरळमध्येही असे कायदे करण्याचे नियोजन सुरू आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने या दिशेने केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रीय धोरण किंवा कायदा आणल्यास सर्व राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे होईल.