पुणे – अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील संस्थांतर्गत कोट्यातील (इन-हाऊस) प्रवेशासाठीचा सुधारीत नियम विद्यार्थ्यांवर अन्‍याय करणारा आहे. त्‍यामुळे हा सुधारित नियम ताबडतोब रद्द करण्यात यावा आणि पूर्वीच्याच नियमाप्रमाणे अकरावी प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी प्रोग्रेसिव्‍ह एज्‍युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डाॅ. गजानन एकबोटे यांनी शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.

यंदाच्‍या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील अकरावी प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अकरावी प्रवेशासाठी राखीव असणाऱ्या पाच टक्के इनहाऊस कोट्यातून विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावे लागतात. यापूर्वीच्या कालावधीमध्ये इनहाऊस कोट्यामध्ये एकाच संस्थेची माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय एकाच संकुलात असणे बंधनकारक नव्हते. त्यामुळे एकाच संस्थेच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना त्याच संस्थेच्या शहरातील किंवा प्रतिष्ठित कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये इन हाऊस कोट्यातून प्रवेश घेता येणे शक्‍य होते.

मात्र, यंदाच्‍या वर्षी संस्थेची माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय एकाच संकुलात नसतील अशा शाळांमधील दहावी विद्यार्थ्यांना इन हाऊस कोट्यातून त्याच संस्थेच्या अकरावीमध्ये प्रवेश घेता येणार नाही, असा नियम केला आहे. हा नियम अन्यायकारक आहे. अकरावीच्‍या इनहाऊस कोट्यातील प्रवेशासाठीचा सुधारित नियमाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी डाॅ. एकबोटे यांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे केली आहे.

शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी इनहाऊस कोट्यासंदर्भात संस्थाचालकांचे काही म्हणणे असल्यास ते ऐकून घेतले जाईल आणि काही बदल केले जातील, असे आश्वासन पुण्यात दोन दिवसांपूर्वी दिले होते. आता शिक्षण संस्‍थांचे प्रतिनिधी म्‍हणून डाॅ. एकबोटे यांनी या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे. त्‍यामुळे याबाबतचा ठोस निर्णय प्रवेश फेरी सुरु होण्यापूर्वी व्‍हावी, अशी मागणी होत आहे.