Revenue Department : महसूल विभागाने रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला गती देत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 57 हून अधिक तहसीलदारांची उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती करण्यात आली आहे.

तसेच 25 नायब तहसीलदारांना तहसीलदारपदी बढती देण्यात आली आहे. गेल्या सुमारे २० वर्षांपासून रखडलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लागल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

बावनकुळे काय म्हणाले?

चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “महसूल अधिकाऱ्यांचे मी अभिनंदन करतो. आज 57 तहसीलदारांचे डेप्युटी कलेक्टर अर्थात उपजिल्हाधिकारीपदी प्रमोशन झाले आहे. तसेच 25 नायब तहसीलदारांना तहसीलदारपदी पदोन्नती मिळाली आहे.”

गेल्या दीड वर्षात राज्यात सुमारे ९५० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती झाल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. महसूल विभागातील पदोन्नतीचा प्रश्न गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित होता. मात्र, विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात हा प्रश्न मार्गी लागल्याचा दावा त्यांनी केला.

महसूलच्या जमिनी गृहनिर्माण संस्थांना देण्याची नवी धोरण

राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना महसूल विभागाच्या जमिनी हस्तांतरित करण्याबाबतही बावनकुळे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. आदर्श घोटाळ्यानंतर महसूल विभागाच्या जागा सोसायट्यांना देण्याबाबत धोरण नव्हते. मात्र, यासंदर्भात नुकतेच प्रेझेंटेशन घेण्यात आले असून, लवकरच नवीन गृहनिर्माण संस्थांना महसूल विभागाच्या जमिनी देण्याचे धोरण मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील अधिकाधिक नागरिकांना स्वस्त घरे उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.