देशांतर्गत कर्जाबाबत योजना तयार नाही

कोलंबो – श्रीलंका सरकार परदेशी कर्जदारांकडून कर्जमुक्‍ती मिळविण्यासाठी झटत असताना अंतर्गत कर्जाच्या समस्येने गंभीर वळण घेतले आहे. त्यामुळे देशवासीयांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.

रानिल विक्रमसिंघे सरकारने मे अखेरपर्यंत देशांतर्गत कर्जाबाबत योजना तयार करण्याची आशा व्यक्‍त केली होती. पण असे झाले नाही. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, ही कर्जे बॅंका आणि इतर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी सरकारला दिली आहेत. आता बॅंकांनी सरकारी योजनेबाबत स्पष्टीकरण मागवले आहे. तर ठेवीदारांमध्ये या संकटाचे काय परिणाम होतील, याची भीती अधिक गडद झाली आहे. खातेदार सतत बॅंकांशी संपर्क साधत आहेत. अनेक लोक पैसे काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ठेवीदारांच्या ठेवी बुडण्याची भीती निर्माण झाल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आहे.

असोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल बॅंकर्स ऑफ श्रीलंकेच्या अध्यक्षा प्रीना यांनी म्हटले आहे की, भिन्न हेतू असलेले लोक परिस्थिती अधिक गंभीर करत आहेत. मीही सामान्य माणूस असते तर मलाही तितकीच भीती वाटली असती.

परदेशी कर्जाच्या बाबतीत श्रीलंकेने गेल्या वर्षी मे महिन्यात दिवाळखोरी जाहीर केली होती. त्यावेळी देशात परकीय चलनाची कमतरता असल्याने जीवनावश्‍यक वस्तूंचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आणि महागाई गगनाला भिडू लागली. त्यामुळे निर्माण झालेल्या जनतेच्या असंतोषामुळे तत्कालीन राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना देश सोडून पळून जावे लागले होते.