मुंबई  – पहिल्या तिमाहीत विकासदर कमी झाला आणि दुसर्‍या तिमाहीतही तो कमी होण्याची शक्यता आहे. ऑगस्टमधील औद्योगिक उत्पादन उणे 0.1 टक्के झाले आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग- सेवा क्षेत्राचे परचेसिंग मॅनेजर इंडेक्स जुलै सप्टेंबरदरम्यान कमी झाले. सप्टेंबरमधील जीएसटी संकलन अपेक्षित 11% पेक्षा कमी होऊन सहा टक्क्यांनी वाढले. दुसर्‍या तिमाहीत निफ्टी मधील 50 कंपन्यांचा नफा केवळ चार टक्क्यांनी वाढला. यामुळे मंदी गडद होण्याची लक्षणे दिसून येत आहेत.

यासाठी व्याजदर कपात करण्याची गरज प्रथम वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि नंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केली आहे. एक प्रकारे सरकारकडून व्याजदर कपातीसाठी सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेवर दबाव वाढला आहे. रिझर्व्ह बँक आशा परिस्थितीत सहा डिसेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समिती काय निर्णय घेते याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

दुसरीकडे सरकारनेच रिझर्व्ह बँकेला महागाईचा दर 4% च्या आत रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची सूचना केली आहे. ऑक्टोबरमधील किरकोळ महागाईचा दर वाढून 6.2% झाला आहे. हा दर जोपर्यंत चार टक्क्यांच्या खाली जात नाही तोपर्यंत व्याजदर कपातीची अपेक्षा करू नये असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले आहे. मात्र तरीही सितारामन आणि गोयल मंदीचे सावट कमी करण्यासाठी व्याजदर कपातीचा आग्रह करीत आहेत.

गोयल, सिताराम आणि अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य सल्लागार जी अनंत नागेश्वरन यांचे म्हणणे असे पडते की महागाई केवळ 3 अन्न घटकामुळे वाढली आहे. यात बटाटे, टोमॅटो, कांदा यांचा समावेश आहे. जागतिक अस्थिर परिस्थितीमुळे सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ झाल्यामुळे महागाईत भर पडली आहे. अन्न घटकाच्या किमती पाऊस कमी- जास्त पडला किंवा वाहतुकीवर परिणाम झाला तर कमी जास्त होतात. त्यामुळे महागाईच्या मूल्यांकनात अन्न घटकाचा समावेश केला जाऊ नये. मात्र याच बाबीचा मध्यमवर्ग आणि गरीबावर जास्त परिणाम होतो. त्यामुळे अन्न घटकांना महागाईतून वगळू नये असे पत धोरण समितीच्या सदस्यांना वाटते.

अशा परिस्थितीत पत धेारण समिती काय निर्णय घेते याकडे विश्लेषकांचे लक्ष लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे 10 डिसेंबरला दास यांचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यांना पुन्हा दोन वर्षाची मुदत वाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे. अशा अवस्थेत शक्तिकांत दास काय भूमिका घेतात याकडेही अनेकांचे लक्ष आहे.

स्थूल अर्थव्यवस्थेची विश्वासार्हता डावावर
महागाई आणि व्याजदराचे संतुलन योग्य असेल तर स्थूल अर्थव्यवस्थेचे इतर निकष संतुलित राहतात. आतापर्यंतच्या या संतुलनाची दखल जागतिक गुंतवणूकदारांनी घेतली आहे. त्यामुळे भारतीय कर्जरोख्यात या गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक वाढविली आहे. मात्र जर सरकारने दबाव आणून महागाई जास्त असताना व्याजदरात कपात केली तर या सर्वच समीकरणावर परिणाम होऊन भारताच्या स्थूल अर्थव्यवस्थेची विश्वासार्हता कमी होण्याचे शक्यता असते.