Reserve Bank of India : देशात एकीकडे जुनी पेन्शन योजना (Old Pension) पुन्हा लागू करण्याची मागणी होत असताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने राज्य सरकारला कडक इशारा दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) राज्यांना जुनी पेन्शन (Old Pension Scheme) योजना पुन्हा सुरु करण्याचा विचार करू नये, असा इशारा दिला आहे.

आरबीआने, जुनी पेन्शन योजना (OPS) सुरु केल्या तर खर्च अनेक पटींनी वाढून त्यामुळे तिजोरीवर भार पडेल, असे सांगत राज्यांना इशारा दिला आहे. आरबीआयने अहवालात जुन्या पेन्शन योजनेच्या आश्वासनांवर चिंता व्यक्त केली आहे. जनतेला आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमुळे आर्थिक बोजा वाढू शकतो, असा सल्ला RBI नी राज्य सरकारांना दिला आहे.

आरबीआयच्या (RBI) अहवालानुसार, ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरु केली आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर इतर राज्यांनीही ते आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. तसे झाल्यास राज्यांवरचा आर्थिक बोजा वाढून विकासकामांवर होणारा खर्च कमी होईल.

आरबीआयने म्हटले आहे की, ‘जुनी पेन्शन योजना (OPS) हे मागासलेले पाऊल आहे. हे मागील सुधारणांमधून मिळालेले नफा कमी करेल. यामुळे भावी पिढ्यांचे नुकसान होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. आरबीआयच्या अहवालानुसार, जुनी पेन्शन योजना (OPS) ची शेवटची तुकडी 2040 च्या सुरुवातीला निवृत्त होईल आणि त्यांना 2060 पर्यंत पेन्शन मिळत राहील.

पुढील वर्षी देशात सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने लोकप्रतिनिधींना आश्वासने देऊन खर्च वाढवण्याऐवजी महसूल वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. सर्व राज्यांनी आपली कमाई वाढवण्याचा विचार करावा, असे या अहवालात म्हटले आहे. राज्यांनी नोंदणी शुल्क, मुद्रांक शुल्क कमी करणे, अवैध खाणकाम थांबवणे, कर संकलन वाढवणे आणि करचोरी थांबवणे यावर भर दिला पाहिजे. याशिवाय मालमत्ता आणि ऑटोमोबाईलवरील करांचे नूतनीकरण करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, ज्यामुळे राज्यांचा महसूल वाढेल.