मुंबई  – मराठा आरक्षणामुळे मराठा कुणबी वाद हा अत्यंत नाजूक वळणावर पोहचला आहे. राज्य सरकारला एखाद्या समाजाची सरसकट जात बदलण्याचा अधिकार नाही. राज्य सरकारने ती चूक करू नये. अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम राज्य सरकारला भोगावे लागतील असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडेंनी दिला आहे.

फक्त कुणबी जातीची नोंद करून मराठ्यांना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण घेता येणार नाही त्यासाठी त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्रदेखील लागेल, असा मुद्दा तायवाडे यांनी मांडला आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी 1967 सालाआधीचा महसुली किंवा शैक्षणिक जातनोंदीचा पुरावा लागतो. त्याची नोंद वडील, आजोबा किंवा पणजोबा यांचा दस्तावेजात असायला हवी, याकडेही तायवाडेंनी लक्ष वेधले आहे. केवळ अडचणीत असल्याने राज्य सरकारने चुकीचे निर्णय घेऊ नये असेही त्यांनी म्हटले आहे.

जालना जिल्ह्यामध्ये मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला त्यानंतर मराठा आरक्षणाची मागणी महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रबिंदू बनले. निजाम दरबारात ज्यांच्या नोंदी कुणबी म्हणून होत्या. मात्र आता त्याच्या प्रमाणपत्रावर मराठा आहे अशा मराठवाड्यातील मराठा समाजातील लोकांना कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र द्यावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे उपोषणावर बसले आहे.

मराठा आरक्षणापुढील आव्हाने
– संविधानात आरक्षण हे प्रवर्गाला दिले आहे. कोणत्याही जातीला नाही
– आरक्षण राज्य सरकार देऊ शकत नाही किंवा काढू पण शकत नाही
– कोणत्याही जातीचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागसलेपण सिद्ध झाल्यानंतरच आरक्षण मिळते.
– मागासलेपण तपासण्याचा आणि अहवाल तयार करण्याचे काम राज्य मागसवर्गीय आयोगाचे असते.
– कोणतेही आरक्षण मागासलेपणाची पात्रात पूर्ण न करता दिले तर ते न्यायालयात टिकत नाही.