Reservation : धर्मांतराच्या आधारावर आरक्षणाचा दावा करू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
हिंदू धर्मातून इस्लाम धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती केवळ धर्मांतराच्या आधारावर मागासवर्गीय प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षणाचा (Reservation) दावा करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

Reservation : हिंदू धर्मातून इस्लाम धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती केवळ धर्मांतराच्या आधारावर मागासवर्गीय प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षणाचा (Reservation) दावा करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
तसेच पूर्वीच्या सामाजिक व्यवस्थेत भोगलेला मागासलेपणा पुढे नेला जाऊ शकत नाही. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचे पालन करणारी व्यक्ती अनुसूचित जातीची (Reservation) सदस्य मानली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्या. चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरोधात तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
खंडपीठाने सांगितले की, हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत जाणारी व्यक्ती संविधानाच्या अनुच्छेद 16 (4) अंतर्गत केवळ जुन्या सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर सकारात्मक कृतीचा दावा करू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने 1950 च्या संविधानातील अनुसूचित जाती आदेशाचा उल्लेख केला. हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मांच्या लोकांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देता येणार नाही. न्यायालयाने सांगितल्यानुसार, अशा व्यक्तीचा त्याच्या मूळ जातीशी संबंधित अनुसूचित जातीचा (Reservation) दर्जा संपुष्टात येतो, असे खंडपीठाने नमुद केले.






