Zilla Parishad Reservation: महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण आज जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे, तर पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले ठेवण्यात आले आहे. सातारा जिल्ह्यात मागास प्रवर्ग (OBC) (महिला) उमेदवारासाठी अध्यक्षपद राखीव ठेवण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण: संपूर्ण यादी

-ठाणे: सर्वसाधारण  (Open) (महिला)
-पालघर: अनुसूचित जमाती (ST)
-रायगड: सर्वसाधारण
-रत्नागिरी: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) (महिला)
-सिंधुदुर्ग: सर्वसाधारण
-नाशिक: सर्वसाधारण
-धुळे: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

-नंदुरबार: अनुसूचित जमाती
-जळगाव: सर्वसाधारण
-अहमदनगर: अनुसूचित जमाती (महिला)
-पुणे: सर्वसाधारण
-सातारा: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
-सांगली: सर्वसाधारण (महिला)
-सोलापूर: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
-कोल्हापूर: सर्वसाधारण (महिला)

-छत्रपती संभाजीनगर: सर्वसाधारण
-जालना: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
-बीड: अनुसूचित जाती (SC) (महिला)
-हिंगोली: अनुसूचित जाती
-नांदेड: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
-धाराशिव: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
-लातूर: सर्वसाधारण (महिला)
-अमरावती: सर्वसाधारण (महिला)

-अकोला: अनुसूचित जमाती (महिला)
-परभणी: अनुसूचित जाती
-वाशिम: अनुसूचित जमाती (महिला)
-बुलढाणा: सर्वसाधारण
-यवतमाळ: सर्वसाधारण
-नागपूर: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
-वर्धा: अनुसूचित जाती
-भंडारा: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

-गोंदिया: सर्वसाधारण (महिला)
-चंद्रपूर: अनुसूचित जाती (महिला)
-गडचिरोली: सर्वसाधारण (महिला)

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची परिषद संपन्न –
भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) देशव्यापी सखोल पुनरावलोकन मोहिमेच्या (SIR) तयारीसाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची परिषद नवी दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल मॅनेजमेंट (IIIDEM) येथे आयोजित केली. यावेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. परिषदेत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रातील मतदारसंख्या, मागील SIR ची पात्रता आणि मतदार यादी डिजिटायझेशनची माहिती सादर केली.

मतदार यादीत कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाणार नाही –
भारत निवडणूक आयोगाने मतदार यादीच्या सुसूत्रीकरणासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त १,२०० मतदार असावेत, यासाठी मतदार केंद्रांचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. याशिवाय, कोणताही पात्र नागरिक मतदार यादीतून वगळला जाणार नाही आणि अपात्र व्यक्तींचा समावेश होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची शिफारस करण्यात आली आहे.

नागरिकांना कागदपत्र सादरीकरणात सुलभता मिळावी, यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. तसेच, जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO), EROs, AEROs, BLOs आणि BLAs यांच्या नियुक्ती आणि प्रशिक्षणाची स्थितीही आयोगाने तपासली. या आरक्षणामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत महिलांना आणि मागासवर्गीय उमेदवारांना मोठी संधी मिळणार आहे. येत्या काळात या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे.