पाटणा – बिहारमध्ये आरक्षण दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता जातीय आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे जातीय आरक्षणाचा कोटा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मर्यादेपलीकडे गेला आहे. या सुधारणा राज्य सरकारच्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या नव्या तरतुदीसाठी आहेत.

यानंतर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी 22 टक्के आरक्षण असेल. सध्या त्यांना 16 आणि एक टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. त्याचवेळी ओबीसी आणि ईबीसीसाठी आता 18 आणि 25 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या त्यांना 12 आणि 18 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे.

बिहार विधानसभेत जात सर्वेक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने मंगळवारी राज्यातील मागासवर्ग, अत्यंत मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इकॉनॉमिकली विकर सेक्‍शन्स- ईडब्ल्युएस) आरक्षण 65 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.

बिहार विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक सभागृहात आणले जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी-एसटी), तसेच इतर मागासवर्ग आणि अत्यंत मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 50 च्या मर्यादेवरून 65 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

जात सर्वेक्षणानुसार, लोकसंख्येच्या 19.7 टक्के असलेल्या अनुसूचित जातींना 20 टक्के आरक्षण मिळावे, जे सध्याच्या 16 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात मांडला. 1.7 टक्के लोकसंख्येतील एसटीचे आरक्षण एक टक्‍क्‍यांवरून दुप्पट करून दोन टक्‍के करावे. लोकसंख्येच्या 27 टक्के असलेल्या ओबीसींना 12 टक्के आरक्षण मिळते, तर अत्यंत मागासवर्गीय (ईबीसी) जे लोकसंख्येच्या 36 टक्के आहेत त्यांना 18 टक्के आरक्षण मिळते.

दोन्ही समाजांना मिळून 43 टक्के आरक्षण मिळावे, असा प्रस्ताव नितीश यांनी मांडला. या वाढीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा समावेश नाही. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ईडब्ल्युएस कोट्यामुळे बिहारचे प्रस्तावित आरक्षण 75 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढेल.