बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळूनही दुय्यम निबंधकांकडून रेरा क्रमांकाची विचारणा

– गणेश आंग्रे

पुणे – बांधकाम प्रकल्प स्वखर्चाने पूर्ण करून त्यास पूर्णत्वाचा दाखल घेतला असेल तर अशा प्रकल्पांची महारेराकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक नाही, असे महारेराचा कायदा सांगतो; परंतु सदनिका दस्त नोंदणीसाठी महारेराचा नोंदणी क्रमांक नाही, या कारणास्तव दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून दस्त नोंदविले जात नसल्याने शहरात हजारो सदनिका पडून असून सरकारच्या आदेशातील त्रुटींमुळे “रेरा’चा गोंधळ वर्षभरापासूनच कायम आहे. याचा फटका बांधकाम व्यावसायिकांसह ग्राहकांनाही बसत आहे.

महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हाधिकारी अथवा प्राधिकरण अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची बांधकामांना परवानगी घेतली आहे. तसेच, बांधकाम प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. त्याला पूर्णत्वाचा दाखलाही मिळाला आहे अथवा भोगवटा पत्र मिळाले आहे. परंतु, महारेराकडे नोंदणी न केल्याने रेरा क्रमांक मिळालेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकल्पातील सदनिकांचे दस्त नोंदविले जात नाही. या संदर्भात राज्य शासनाकडे मागील वर्षापासून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, त्यावर राज्य शासनाकडून अद्यापही निर्णय झालेला नाही. यावर निर्णय होत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहक अडकून पडले आहे.

बांधकाम व्यवसायाला शिस्त आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून महारेरा कायदा करण्यात आला. महारेराकडे नोंदणी केली नसेल, तर अशा गृहप्रकल्पातील सदनिकांची दस्त नोंदणी करू नये, असे आदेश गेल्या वर्षी महारेराकडून काढण्यात आले, त्यासाठी रेरा कायद्यातील कलम 44 मध्ये बदलही करण्यात आला आहे. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. परंतु, महारेराच्या कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता घेऊन बांधकाम प्रकल्प पूर्ण केला आहे. त्यास पूर्णत्वाचा दाखलदेखील मिळाला आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सदनिकांची दस्त नोंदणी करण्यासाठी गेल्यानंतर महारेराचा नोंदणी क्रमांक नाही, म्हणून दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून दस्त नोंदविले जात नाही. परिणामी, पुणे शहरात अनेक सदनिकांचे व्यवहार अडकून पडले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी तक्रार केल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यासंदर्भात राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला आहे. राज्य सरकारने महारेराकडून अभिप्राय घेऊन आम्हाला स्पष्ट आदेश देत नाही, तोपर्यंत परवानगी देता येणार नाही, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकारकडे यासंदर्भात आठ दिवसांपूर्वी सरकारकडे पुन्हा पत्र पाठविण्यात आले आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र अथवा बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला आहे. तर, खुल्या जमिनीचे बिनशेती लेआऊट मंजूर झाला आहे, अशा प्रकल्पातील विक्री व्यवहाराच्या दस्तऐवजांना रेरा नंबरची आवश्‍यकता नाही, याबाबतचे स्पष्ट आदेश व्हावेत.

– ओमप्रकाश देशमुख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रण