नगर  – राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदली प्रक्रियेतील त्रुटी शोधून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने नियुक्‍त केलेल्या पाच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अभ्यासगटाने शिफारशींचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. त्यावर शासनाकडून लवकरच निर्देश दिले जाण्याची शक्‍यता आहे.

शासन आदेशानुसार 11 फेब्रुवारीपर्यंतच शिफारशींचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे ठरले होते. या प्रक्रियेत पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर अहवाल तयार केल्याने काही दिवस उशिराने तयार झाला. जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यासाठी शासनाने 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी सुधारित धोरण निश्‍चित केले.

त्यानुसार बदली प्रक्रियेसाठी अवघड, सर्वसाधारण क्षेत्राच्या याद्या घोषित करणे, महिलांसाठी अवघड क्षेत्र घोषित करणे, बदलीपात्र शिक्षकांची शाळानिहाय नावांची यादी घोषित करणे, समानीकरणासाठी रिक्त ठेवावयाच्या अनिवार्य जागांची यादी घोषित करणे, शाळानिहाय रिक्त जागा घोषित करणे, बदलीपात्र शिक्षक, बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक, निव्वळ रिक्त जागा, अनिवार्य रिक्त जागांच्या याद्या प्रसिद्धीची प्रक्रिया पूर्ण करणे, यातील अनेक टप्प्यांमध्ये त्रुटी असल्याचे पुढे आले.

विशेष म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेतूनही अनेक त्रुटी पुढे आल्या. त्यासाठी बदली प्रक्रियेचा 27 फेब्रुवारी 2017 रोजीच्या आदेशातील बदलीपात्र शिक्षकाच्या व्याख्येत बदल करण्यात आला, तसेच शिक्षक संघटनांनीही शासनाकडे तक्रारी केल्या.

अभ्यासगटाने चर्चेतून केल्या शिफारशीबदलीच्या निर्णयातील त्रुटी दूर करण्यासाठी पाच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अभ्यासगटाला जबाबदारी देण्यात आली. त्यामध्ये अध्यक्ष म्हणून पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद तर सचिव म्हणून रायगडचे सीईओ दिलीप हळदे, सदस्य चंद्रपूरचे राहुल कर्डिले, नंदूरबारचे विनय गौडा व उस्मानाबादचे डॉ. संजय कोलते यांचा समावेश आहे.