नवी दिल्ली : शाहीन बागेत सुरू असलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनाबाबत राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने अहवाल मागवला आहे. करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभुमीवर आयोगाने दक्षिण पूर्व दिल्ली जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून आंदोलकांबाबत अहवाल मागवला आहे.

शाहीन बागेमध्ये मोठ्या संख्येने आंदोलक महिला जमा आहेत. करोनाच्या साथीचा फैलाव अधिक प्रमाणात होऊ नये म्हणून दिल्ली आणि केंद्र सरकरने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना लागू केल्या आहेत. कोणत्याही धार्मिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय अथवा सांस्कृतिक एकत्रीकरणासाठी 50 पेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येण्यास 31 मार्चपर्यंत परवानगी नाकरण्यत आलेली आहे.

नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी ही प्रतिबंधात्मक सूचना लागू असतानाही शाहीन बागेत आंदोलकांची गर्दी कायम आहे. त्यामुळे आवश्‍यक ती कारवाई करण्यात यावी आणि त्याबाबतचा अहवाल तीन दिवसात आयोगाला सादर करण्यात यावा, अशी विनंती आयोगाने लिहीलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधी आंदोलनासाठी महिला आणि मुलांसह शेकडो लोक शाहीन बागेत धरणे आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन गेल्या वर्षी 15 डिसेंबरपासून सुरू झाले आहे.