पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – शहरात वर्दळीच्या रस्ते तसेच उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. या बांधकामांना कारवाईच्या नोटीस दिल्यानंतर त्यावर कारवाई होणे अपेक्षित असताना दोन-दोन वर्षे काहीच केले जात नाही. त्यामुळे या पुढे बांधकाम विभागाने शहरात नोटीस दिल्यानंतर तिची मुदत संपताच त्यानुसार कारवाई करून त्याचा अहवाल प्रत्येक महिन्याला विस्तृत स्वरूपात सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली.

बांधकाम विभागाकडून केवळ नोटीसची संख्या आणि कारवाई झालेल्या संख्यांचे आकडे दिले जातात. त्यामुळे नेमकी किती प्रभावीपणे कारवाई झाली, की कारवाई झालीच नाही हे लक्षात येत नाही. त्यामुळे सविस्तर अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. महापालिकेकडून दोन महिन्यांपूर्वी आंबेगाव बुद्रूक येथील पाच अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यात आली.

यात जवळपास ५०० फ्लॅट जमीनदोस्त करण्यात आले. या घरांमध्ये अनेक नागरिक राहायला आले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी या अनधिकृत बांधकामांंना नोटीस बजाविली होती. तसेच कारवाई करत बांधकामही पाडले होते. त्यानंतर पुन्हा दोन वर्षांत या इमारती बांधून घरे विक्री झाल्यानंतर नागरिक या ठिकाणी राहायला आल्यावर महापालिकेने कारवाई केली.

त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. तर, ही बाब समोर आल्यानंतर तत्कालीन महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी बांधकाम विभागास गेल्या तीन वर्षांत दिलेल्या नोटीस आणि झालेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. हा अहवाल आयुक्तांंना सादर् झालेला असला, तरी हजारो नोटीस असून कारवाई मात्र काही शेकड्यांमधेच असल्याचे समोर आले आहे.

अहवालास टाळाटाळ भोवणार
बांधकाम विभागाच्या या अहवालावर स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर वर्षानुवर्षे नोटीस देऊनही कारवाई का झाली नाही, याचा खुलासा संबंधित अभियंत्यांकडे मागविला असल्याचे आयुक्त डाॅ. भोसले यांनी सांगितले. तसेच या पुढे प्रत्येक महिन्याला नव्याने दिलेल्या नोटीस तसेच कारवाईचा सविस्तर अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. तर ज्यांचे अहवाल येणार नाहीत,अहवालत्यांच्यावर कडक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.