RBI Monetary Policy |  भारतीय केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये बदल केलेला नाही. त्यानुसार सलग आठव्यांदा रेपो दर स्थिर आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आरबीआयचा रेपो दर ६.५ टक्के इतकाच राहणार असल्याची माहिती दिली आहे.

दास यांनी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्ज स्वस्त आणि ईएमआय कमी होण्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. तर गृहकर्ज आणि वाहनकर्जाचे हप्ते वाढणार नसल्याने काहीसा दिलासाही मिळाला आहे.

सलग आठव्यांदा रेपो रेट ‘जैसे थे’  RBI Monetary Policy | 

आरबीआयच्या मॉनिटरी पॉलिसीची प्रती दोन महिन्यांनी आयोजित केली जाणारी चलनविषक धोरण ठरवणारी 6 ते 8 ऑगस्ट या कालावधीत तिसरी बैठक पार पडली. शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखील एकूण सहा सदस्य असलेल्या बैठकीत रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

आरबीआयने सलग आठव्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात बदल करून 6.50 टक्के केला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत 8 बैठका झाल्या आहेत. मात्र रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही.

कर्जाच्या हप्त्यात काय बदल होणार?  RBI Monetary Policy | 

रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यास तुमच्या घर, वाहन तसेच अन्य कर्जाच्या हप्त्यांत बदल होतो. यावेळी आरबीआयने रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यावेळी तुमच्या गृहकर्ज, वाहनकर्ज तसेच अन्य प्रकारच्या कर्जाच्या हप्यांत वाढ होणार नाही किंवा घटही होणार नाही. त्यामळे ते  जैसे थे राहणार आहेत.

रेपो रेट म्हणजे काय? RBI Monetary Policy | 

भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातील व्यापारी बँकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी कर्जाच्या रुपात पैसे देते. व्यापारी बँकांना हे पैसे परत करावे लागतात. रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकांना ज्या व्याजदराने पैसे देते, त्यालाच रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट वाढवल्यास व्यापारी बँका सामान्य लोकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करतात. त्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला झळ बसते.

हेही वाचा: 

नितेश राणेंविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी; संजय राऊतांवरील ‘ते’ विधान भोवणार