नवी दिल्ली, दि.8 –करोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या लसधोरणावर आक्षेप घेत पश्‍चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ते लसधोरण रद्दबातल ठरवावे. उत्पादकांकडून सर्व लसींची खरेदी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशा मागण्या बंगाल सरकारने केल्या आहेत.

लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील नागरिकांना लस दिली जाणार आहे. त्यासाठीच्या लस राज्यांना खरेदी कराव्या लागणार आहेत. मात्र, केंद्र सरकारपेक्षा राज्यांना अधिक किंमत मोजावी लागणार आहे. त्या धोरणाला बंगाल सरकारने विरोध दर्शवला आहे.

केंद्राने सर्व लसींची खरेदी करून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांचे वाटप करावे. त्या लसी मोफत उपलब्ध केल्या जाव्यात, अशी भूमिका बंगाल सरकारने न्यायालयात मांडली आहे. देशभरात लसींचा तुटवडा आहे. त्यामुळे लसीकरणाच्या आधीच्या टप्प्यांमध्ये अडथळे येत आहेत. त्यातून अनेक राज्यांना लसीकरणाचा तिसरा टप्पा लांबणीवर टाकावा लागला आहे, याकडे बंगाल सरकारने लक्ष वेधले आहे.