नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांमुळे देशात निर्माण झालेली अभूतपूर्व कोंडी फोडण्यासाठी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. न्यायालयाने देखील तीनही कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊन या संदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना न्यायालयाकडून स्थापन करण्यात आलेली समिती म्हणजे निव्वळ सोपस्कार वाटत असल्याचे समजते.

सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती देऊन चार सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. कायदे रद्द होईपर्यंत घरी जाणार नाही. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या समितीकडेही जाणार नाही, असं शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीने म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवत शेतकरी मागील दीड महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत आहेत. आंदोलन शांत करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या. मात्र त्यातून तोडगा निघू शकला नाही. तर दुसरीकडे आंदोलकांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या आणि कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

न्यायालयाने कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करत असल्याचं म्हटलं. या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषी तज्ज्ञ) आणि शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांचा समावेश आहे.